दिल्लीच्या आमदारांना मिळतो देशात सर्वात जास्त निधी, कोणत्या राज्यात आमदारांना किती निधी?
देशातील सर्वच राज्यात निवडून आलेल्या आमदारांना त्या त्या भागाच्या विकासासाठी आमदार निधी दिला जातो. इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त निधी हा दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना दिला जातो.
Delhi Assembly Election Results 2025 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत (Delhi Assembly Election) जोरदार मुसंडी मारत भाजपने (BJP) मोठं यश मिळवलं आहे, आम आदमी पार्टीला (Aam Aadmi Party) मोठा धक्का बसला आहे. या निवडणुकीत स्वत: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना देखील पराभवाचा धक्का बसला आहे. दरम्यान, देशातील सर्वच राज्यात निवडून आलेल्या आमदारांना त्या त्या भागाच्या विकासासाठी वेगळा निधी दिला जातो. आमदार निधी हा देखील त्यापैकीच एक आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त निधी हा दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना दिला जातो. जाणून घेऊयात याबाबतची सविस्तर माहिती.
दिल्लीच्या आमदारांना मिळतो 15 कोटींचा निधी
दिल्लीत आज विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आहेत. निकालात भाजपने मोठा विजय मिळवला आहे. आम आदमी पार्टीचा मोठा पराभव झाला आहे. दरम्यान, दिल्ली विधानसभेतच निवडून आलेल्या आमदारांना सर्वाधिक आमदार निधी उपलब्ध आहे. ऑक्टोबरमध्ये आम आदमी पक्षाने दिल्ली आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी 10 कोटी रुपयांवरुन 15 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला होता. संपूर्ण देशात उपलब्ध असलेला हा सर्वाधिक आमदार निधी आहे.
आमदार निधी म्हणजे काय?
देशातील सर्वच क्षेत्रात त्या त्या भागाच्या विकासासाठी जनता आमदारांना निवडून देते. आमदाराने पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकार आमदारांना परिसराच्या विकासासाठी वेगळा निधी देते. ज्यामध्ये मुख्य म्हणजे आमदार निधी, जो सरकार सर्व आमदारांना समान देतो. हा निधी सर्वात जास्त दिल्लीच्या आमदारांना मिळतो. दिल्लीच्या आमदारांना 15 कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन केल्यानंतर अर्थसंकल्प विधानसभेत मंजूर होतो. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्या आमदारांना आमदार निधीची घोषणा करतात. देशातील सर्व राज्यातील महसुली निधी आणि विकासकामे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री सर्व आमदारांसाठी आमदार निधी ठरवतात. बहुतांश राज्यांमध्ये प्रत्येक आमदारासाठी आमदार निधी 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ज्याचा वापर ते विविध विकासकामांसाठी करतात.
कोणत्या राज्यात किती मिळतो निधी?
पीटीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात सरकार आपल्या आमदारांना फक्त 1.5 कोटी रुपये आमदार निधी देते. तर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येकी 2 कोटी रुपये देते. त्याचवेळी ओडिशा, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेश त्यांच्या आमदारांना खर्च करण्यासाठी केवळ 3 कोटी रुपये देतात. महाराष्ट्र, केरळ, झारखंड, तेलंगणा, राजस्थान, उत्तराखंड 5 कोटी रुपये देतात. तर दिल्लीत सर्वाधिक 15 कोटी रुपये आमदार निधीला दिले जातात. सध्याच्या राज्यांच्या तुलनेत ही रक्कम तिप्पट आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
