डहाणू विधानसभा मतदारसंघ : कम्युनिस्ट गड पुन्हा जिंकण्यासाठी सज्ज, तर विद्यमान भाजप आमदारावर स्वकीयच नाराज

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू हा तसा कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला. डहाणू आदिवासींसाठी म्हणजे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेला मतदारसंघ. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपच्या पास्कल धनारेंनी इथे बाजी मारली तरी पाच वर्षात त्यांना आपली छाप सोडता आलेली नाही. म्हणूनच फक्त मतदारच नाही तर भाजपमध्येच त्यांच्याविषयी नाराजी आहे.

पालघर जिल्ह्यातील 128 डहाणू विधानसभा मतदारसंघ, हा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. त्यामध्ये डहाणू आणि तलासरी तालुक्याचा समावेश होतो. या मतदारसंघात पूर्वीपासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व आहे. सर्वाधिक काळ काँग्रेसच्या आमदारांना संधी मिळाली. त्यामुळे डहाणू विधानसभा मतदारसंघ 'लाल बावट्याचा' बालेकिल्ला मानला जात असला तरी आजवर सर्वाधिक वेळा काँग्रेसचा उमेदवार डहाणूच्या मतदारांनी निवडून दिला आहे. होता. शंकर चव्हाण यांनी 1978 साली आणि राजाराम ओझरे यांनी 2009 या दोघा कम्युनिस्टांना डहाणूकरांनी आमदारकी बहाल केली.  2004 आणि 2009 च्या निवडणुकीत डहाणूतून राष्ट्रवादीचे कृष्णा घोडा विजयी झाले आहेत.

2014 मध्ये स्वर्गीय खासदार चिंतामण वनगा यांच्या प्रयत्नाने आणि मोदी लाटेमुळे भाजपने भेदला, नेहमी या ना त्या विषयाने चर्चेत राहिलेले भाजपाचे पास्कल धनारे निवडून आले. आत्ताच्या घडीला विद्यमान आमदार पास्कल धनारे यांच्याविषयी भाजपामधील स्वकीयांची आणि मतदारांचीही नाराजी दिसून येत आहे. त्यामुळे धनारेंसह लक्ष्मण वरखंडे, लुइस काकड, सुरेश शिंदा असे चार उमेदवार डहाणूच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. सीपीएमकडून विनोद निकोले, बारक्या मांगात  यांची नाव चर्चेत आहेत, तर राष्ट्रवादीकडून काशीनाथ चौधरी, सुधीर ओझरे, बविआकडून वसंत भसरा यांची नाव चर्चेत आहेत.

माकपा आपला गड काबीज करण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे 2019 मध्ये सत्ताधारी भाजपाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

2014 पूर्वी युतीच्या जागा वाटपात हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे होता. परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सीपीएमच्या समोर शिवसेनेला येथे विजय मिळवता आला नाही. मात्र 2014 मध्ये राज्यात युती तुटली आणि भाजपने मोदी लाटेचा फायदा घेत प्रथमच आमदारकी पदरात पाडून घेतली.

मात्र नव्या आमदारांनी या भागात विकासकामे केलेली नाहीत असा या भागातल्या लोकांना वाटतं. म्हणूनच पास्कल धनारे यांच्याबद्दल नाराजीचा सूर आहे. आमदार मतदारसंघात परत फिरकतच नाहीत अशी टीकाही होत आहे. इतकंच नाही तर पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या पास्कल धनारेंनी निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्ककडून दारुच्या 100 बॉक्सची मागणी केल्याचं प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. नंतर सदर प्रकरण बासनात गुंडाळून थंड करण्यात आलं.

डहाणू मतदारसंघात आदिवासी मतदाराचं प्रमाण जास्त आहे. वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय ट्रायबल पार्टी, आदिवासी संस्कृती पक्ष, आदिवासी अस्मिता पार्टी, बहुजन क्रांती मोर्चा हे पक्ष देखील या मतदारसंघात तुल्यबळ उमेदवाराच्या शोधात आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांची यादी मोठी आहे. नव्याने वाटचाल करणाऱ्या पालघर विकास आघाडीच्या वतीने उमेदवार उभे करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.

आमदार पास्कल धनारे जिल्हाध्यक्ष झाल्यानंतरही माकपाच्या सत्ता असलेल्या ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायती भाजपकडे खेचून आणण्यात अपयशी ठरले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांची महाआघाडी आणि महायुतीवरही या मतदारसंघातील राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.

परंतु निवडणुकीपूर्वीच आमदार तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष पास्कल धनारे यांनी माकपाच्या कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत पक्षप्रवेश करण्यास सुरुवात केली आहे. तर मागील निवडणुकीतील सीपीएमचे माजी आमदार राजाराम ओझरे यांचे सुपुत्र सुधीर ओझरे यांनी बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढली होती. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. यावेळी त्यांच्या भूमिकेकडे देखील सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. माकपकडून काबीज केलेला डहाणूचा गड भाजपला पुन्हा आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी चुरशीच्या लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीचे राजेंद्र गावित हे डहाणू मतदारसंघात नऊ हजारांपेक्षा जास्त मतांनी पिछाडीवर पडल्याने विद्यमान आमदारांवर पक्षश्रेष्ठींनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यातच लोकसभेच्या मतांची गोळाबेरीज पाहता भाजपला डहाणूची जागा राखणं हे भाजपसाठी एक आव्हानच आहे. माकपने पुन्हा जुने उमेदवार अथवा तरुण उमेदवार न दिल्यास त्याचा थेट फायदा भाजपाला होण्याची दाट शक्यता असून माकपासाठी भविष्यात सत्ता काबीज करण्यात वाट बिकट होणार आहे.