पूर्व प्राथमिक विद्यालयात शिकणाऱ्या मुलांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा; राज्य बाल हक्क आयोगाच्या सूचना

RTE News : राज्यातील अल्पवयीन बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांपासून तसेच त्यांची सुरक्षा आणि उपाययोजना करण्यासंदर्भात राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले आहेत. 

RTE News

Source : ABP Majha Digital

मुंबई : पूर्व प्राथमिक वर्गात शिकणाऱ्या, सहा वर्षांच्या आतील मुलांचे लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात अशा सूचना राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांनी शिक्षण आयुक्तांना दिल्या आहेत. या मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्लोबल पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित दंडवते यांनी या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर राज्य बाल हक्क आयोगाने राज्याचा शिक्षण आयुक्तांना या संबंधी निर्देश दिले आहेत. 

पाळणाघर, अंगणवाडी, डे केअर तसेच पूर्व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी सध्या शिक्षण अधिकारांतर्गत येत नाहीत. हा कायदा केवळ 6 ते 14 वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लागू होतो. त्यामुळे सहा वर्षांच्या आतील ही मुले लैंगिक शोषणाला बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळेच या मुलांच्या सुरक्षेसंबंधी महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात अशा सूचना राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिल्या आहेत. 

सहा किंवा त्यापेक्षा कमी वयोगटातल्या मुलांचे लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. पालळाघर असो वा अंगणवाडी असो, या ठिकाणी अशा प्रकारची कोणतीही नियमावली लागू नाही. त्यामुळे या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्यात यावेत आणि पालकांना त्याचा अॅक्सेस देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या मुलांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीच्या चारित्र्याची तपासणी करण्यात यावी आणि मगच त्याची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

बाल हक्क आयोगाचे निर्देश काय? 

1. सीसीटीव्हीचे थेट प्रक्षेपण पालकांना देण्याची सोय करावी.
2. पाळणाघर ते मोठा शिशु या अल्पवयीन मुलांना सांभाळ करणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचारी यांची आरोग्य तपासणी करणे.
3. व्यवस्थापक आणि शिक्षक, शिक्षक व इतर कर्मचारी यांचे चारित्र्य पडताळणी प्रत्येक वर्षी करण्यात यावी.
4. फी घेण्यासाठी योग्य तो कायदा करावा.
5. शक्यतो होईल तेवढे महिला शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ठेवण्यात येऊ शकतात का?
6. बालकास सक्तीचा आणि मोफत शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 अंतर्गत मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळण्यात यावा.

या प्रकरणात ज्या उपाययोजना करण्यात येतील त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा अशा सूचनाही राज्य बाल हक्क आयोगाने दिल्या आहेत. 

ही बातमी वाचा: