Moshi Building Collapsed : मोशी दुर्घटनेप्रकरणी कुलकर्णी-आल्हाटचे निलंबन, पण आयुक्तांचं गुन्ह्यापासून अभय!
Moshi Building Collapsed : मोशी दुर्घटनेप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांचं 6 महिन्यांसाठी निलंबन केलं आहे, कंपनीवरही कारवाईची टांगती तलवार आहे.
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड येथील मोशी दुर्घटनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मोशी दुर्घटनेप्रकरणी (Moshi Building Collapsed) पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचे निलंबन करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी एबीपी माझाने वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते, त्याप्रकरणी आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे, या दुर्घटनेत काहींचा बळी गेला, तर काही जण जखमी झाले होते, याप्रकरणी आता दोघांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.(Moshi Building Collapsed)
पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी कार्यकारी अभियंता योगेश अल्हाट यांच निलंबन करण्यात आलेला आहे. एबीपी माझा ही बातमी सातत्याने लावून धरलेली होती, मोठं रेस्क्यू ऑपरेशन देखील या सगळ्यामध्ये सुरू झालेलं होतं आणि हा संपूर्ण गोष्टीचा पाठपुरावा करत असताना काही प्रश्न देखील एबीपी माझा उपस्थित केलेले होते आणि यासंबंधीचे प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता एक मोठी कारवाई होताना पाहायला मिळते, पिंपरी चिंचवड मोशी दुर्घटने प्रकरणी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि
कार्यकारी अभियंता योगेश अल्हाट यांच निलंबन झाल्याच समजत आहे. कचरा डेपोच्या बाजूलाच ही बिल्डिंग होती. तीन मजली ही इमारत कोसळलेली होती. या दुर्घटनेमध्ये जीव गमावलेला आहे आणि अशातच आता एक मोठी कारवाई होताना पाहायला मिळते आहे.(Moshi Building Collapsed)
मोशी दुर्घटना झाली तेव्हापासून पर्यावरण विभागाचं लक्ष त्यांच्यावरती होतं आणि आता महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांनी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांनी कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचं सहा महिन्यांसाठी निलंबन केलेले आहे, जोपर्यंत चौकशी सुरू आहे तोपर्यंत त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप या सगळ्या कारवाईमध्ये होऊन नये, त्यासाठी हे मोठं पाऊल उचललेलं आहे. त्यांना नोटीस धाडण्यात आलेली होती आणि या नोटिसीच उत्तर बुधवारी सायंकाळी प्राप्त झालं आणि त्यानंतर पुढची मंगळवारी सायंकाळी प्राप्त झाली आणि त्या पुढची पावले उचलण्यासाठी ही निलंबनाची कारवाई केली आहे दुसरीकडे एंथोनी लारा रिनेबल एनर्जी कंपनी या कंपनीच्या दोघांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, त्यातील एकाला अटक आहे, दुसरा जो आरोपी आहे, त्याच्यावरती उपचार सुरू आहे, त्याच्यामुळे त्याचे उपचार झाल्यानंतर त्याच्यावरती पुढची कारवाई होऊ शकते परंतु यामध्ये कंपनीने जो खुलासा दिलेला आहे, त्यांनाही कार्यालय दाखवा नोटीस देण्यात आलेली होती, तर जो कचरा पडलेला आहे, तो बायो माइनिंग करणाऱ्या कंपनीचा हा कचरा आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरती सुद्धा आता कारवाई होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Pune Moshi Building Collapse: कुलकर्णी-आल्हाटचे निलंबन, पण आयुक्तांचं गुन्ह्यापासून अभय!
मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी पालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशींनी मोठी कारवाई केली. पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचं निलंबन करण्यात आलंय. मात्र पालिका या दोघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार नाही, असं म्हणत आयुक्तांनी कुलकर्णी आणि आल्हाट यांना गुन्ह्यापासून अभय दिलंय. आता दाखल गुन्ह्यात सुरु असलेल्या चौकशीत कुलकर्णी आणि आल्हाट यांचा सहभाग दिसला तर पोलीस सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करतील, असं म्हणत आयुक्तांनी बचावाचं धोरण घेतलंय. तर ऍंथोनी लारा रिन्यूयेबल एनर्जी कंपनीच्या डायरेक्टर ना सोडून दोन अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आलं का? असं विचारलं असता कंपनीने या दोघांवर प्रकल्पाची जबाबदारी टाकली होती अन कंपनीनेचं या दोघांची नावं पालिकेला कळवली. असं आयुक्त म्हणाले. तर दुसरीकडे कंपनीने अनधिकृत इमारतीवर कोसळलेला कचऱ्याचा डोंगर बायोमायनींग करणाऱ्या कंपनीचा होता, असं नोटिशीला उत्तर देताना ऍंथोनी कंपनीने खुलासा केला. त्यामुळं पालिका आता बायोमायनींग करणाऱ्या कंपनीची चौकशी करणार आहे, असं ही आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
Pune Moshi Building Collapse: नेमकं काय घडलं?
मोशी इमारत दुर्घटनेच्या शोधकार्य (Rescue Operation) अखेर पूर्ण झालं आहे. तब्बल 81 तास लागले. बुधवारी दुपारी 2 वाजता सुरु झालेलं शोधकार्य मध्यरात्री 1 वाजता संपलं. या दुर्घटनेत 9 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर सुदैवाने 14 कामगार बचावले आहे.पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) मोशी येथील कचरा डेपोतील 'वेस्ट टू एनर्जी' (Waste-to-Energy) प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. (Pune Moshi Building Collapse) दरम्यान, इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाचं पूर्णत्वाचा दाखला असताना, पहिला आणि दुसरा मजला कसा काय उभारला? तो कोणाच्या परवानगीने वापरात आला? पर्यावरण विभागाचे ते अधिकारी की संबंधित कंत्राटदार, दोष नेमका कोणाचा? कचऱ्याचे ढीग एकावर एक रचत त्याचा डोंगर झाला, त्याकडे पालिकेच्या कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं? अशा सर्वांवर कारवाई अपेक्षित आहे. पण चौकशी समितीत कोणाला दोषी धरलं जाणार का? की केवळ चौकशीचा फार्स केला जाणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
