Beed News : बीड जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय; जिल्ह्यात तणावाची स्थितीपाहता 25 सप्टेंबर पर्यंत मनाई आदेश लागू, नेमकं कारण काय?
Beed News : बीड जिल्ह्यातील सध्याची तणावाची स्थिती लक्षात घेता येत्या 25 सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू करण्यात आलेत.
Beed News : मराठवाड्यातील बीड जिल्हा गेल्या अनेक कारणांनी सध्या जोरदार चर्चेत आला आहे. त्यात प्रामुख्यांने जिल्ह्यातील गुन्हेगारी (Beed Crime) आणि राजकारण हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू असल्याची चर्चा आहे.अशातच आता बीड जिल्ह्यातील सध्याची तणावाची स्थिती लक्षात घेता येत्या 25 सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू करण्यात आलेत. जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून सातत्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहेत. तसेच समाज माध्यमातून होणाऱ्या पोस्टचे पडसाद रस्त्यावर होऊ लागले आहेत. तर बॅनरबाजीमुळेही अनेक ठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता. यासह मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन, नवरात्र उत्सवाची सुरुवात या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये. यासाठी आजपासून(13 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर पर्यंत जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू असतील. अशी माहिती अपर जिल्हा दंडाधिकारी यांनी दिली आहे. (Beed Crime News)
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस परवानगीशिवाय एकत्र येण्यास निर्बंध
दरम्यान, शासन निर्णया संबंधित आदेश देखील काढले आहेत. या दरम्यान काढण्यात येणारे मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने, यासारख्या आंदोलनामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगीशिवाय एकत्र येण्यास निर्बंध राहील. शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळपास शस्त्र, सोटे, काठी, बंदूक आदी वापरण्यास परवानगी नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नेतृत्वाची धुरा महिला सांभाळणार
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. या मध्ये बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव झाले आहे. तर 11 पैकी 6 पंचायत समित्यांच्या सभापतीही महिला होणार आहेत. बीड जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून अद्याप एकदाही अनुसूचित जातीला अध्यक्षपदासाठीचे प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते, यंदा मात्र अनुसूचित जातीला ही संधी मिळाली आहे. तर 11 पैकी 3 पंचायत समित्यांच्या सभापती या सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला, 2 पंचायत समित्यांच्या सभापती ओबीसी प्रवर्गातील महिला होणार आहेत. तर अनुसूचित जातीची महिलाही एका पंचायत समितीची सभापती होणार आहे. थोडक्यात जिल्ह्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलाराज निर्माण होणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
