Recession : पुढच्या वर्षी जगाला करावा लागू शकतो आर्थिक मंदीचा सामना! वर्ल्ड बँकेचा इशारा

Recession : जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी आर्थिक धोरण बदलत एकाच वेळी व्याजदर वाढवल्यामुळे, 2023मध्ये जग जागतिक मंदीच्या (Recession) दिशेने जाऊ शकते, असा इशारा जागतिक बँकेने (World Bank) दिला आहे.

Recession

Recession : जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी आर्थिक धोरण बदलत एकाच वेळी व्याजदर वाढवल्यामुळे, 2023मध्ये जग जागतिक मंदीच्या (Recession) दिशेने जाऊ शकते, असा इशारा जागतिक बँकेने (World Bank) दिला आहे. जागतिक बॅंकेने एका नवीन अभ्यासात म्हटले आहे की, जगभरातील मध्यवर्ती बँका या वर्षी व्याजदर वाढवत आहेत, जे गेल्या पाच दशकात दिसले नाही. मात्र, पुढील वर्षी याचे परिणाम पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. जागतिक बॅंकेने आपल्या अहवालात म्हटले की, महागाई कमी करण्यासाठी उत्पादन वाढवणे आणि पुरवठ्यातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.

जग जागतिक मंदीच्या दिशेने जाऊ लागले आहे, याची काही संकेत मिळणे आधीच सुरु झाले आहे. 1970 नंतरच्या मंदीनंतरच्या रिकव्हरीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था आता सर्वात जास्त मंदीच्या गर्तेत आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

चलनविषयक धोरणातील बदल

मध्यवर्ती बँका पुढील वर्षी जागतिक चलनविषयक धोरण दर 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात. हे दर 2021मध्ये सरासरीच्या दुप्पट होतील आणि मूळ चलनवाढ केवळ 5 टक्क्यांवर राहील, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, जर केंद्रीय बँकांना महागाई आटोक्यात आणायची असेल, तर हे दर 6 टक्क्यांपर्यंत देखील जाऊ शकतात. अमेरिकेपासून युरोप आणि भारतापर्यंत, सगळेच देश कर्जाचे दर वाढवत आहेत. अर्थात यामागचा उद्देश पैशाचा पुरवठा रोखणे आणि त्याद्वारे महागाई कमी करण्यास मदत करणे हा आहे. मात्र, यामुळे गुंतवणूक कमी होते, नोकर्‍या कमी होतात आणि विकासही स्थगित होतो. भारतासह बहुतेक राष्ट्रांना याचा सामना करावा लागतो.

याचा परिणाम भविष्यातही दिसून येईल!

जागतिक मंदीच्या तांत्रिक व्याख्येची पूर्तता करून 2023पर्यंत जागतिक जीडीपी वाढ 0.5 टक्के आणि दरडोई उत्पन्न 0.4 टक्क्यांनी आकुंचन पावेल, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अभ्यासात व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास म्हणाले की, ‘जागतिक वाढ झपाट्याने मंदावली आहे, अधिक देश मंदीच्या गर्तेत पडल्यामुळे ती आणखी मंदावण्याची शक्यता आहे. हा ट्रेंड कायम राहिला तर, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम उदयोन्मुख बाजार आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील लोकांसाठी विनाशकारी ठरतील.’

‘या’ गोष्टी कारणीभूत

युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा कमी झाला आहे. इतकेच नाही तर, पुरवठा साखळीवरील साथीच्या रोगाचा परिणाम, चीनमधील कोरोना लॉकडाऊनमुळे कमी मागणी आणि कृषी क्षेत्राचा अंदाज चुकवणारे अत्यंत खराब हवामान यासारख्या कारणांमुळे जगाला विक्रमी महागाईचा सामना करावा लागत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑगस्टमध्ये तिसर्‍यांदा रेपो दर 50 बेस पॉइंट्सने वाढवून 5.40% पर्यंत करण्याची घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 साठी आपला महागाईचा अंदाज 6.7% राखला आहे, तर GDP वाढीचा अंदाज 7.2% इतका ठेवला आहे.

जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की, केवळ व्याजदर वाढवणे हा उपाय पुरेशा प्रमाणात पुरवठा अडथळ्यांमुळे निर्माण होणारा चलनवाढ फुगवटा कमी करण्यासाठी पुरेसा नाही. तर, देशांनी वस्तूंची उपलब्धता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तरच याचे परिणाम कमी होऊ शकतील.

हेही वाचा :