Donald Trump : रशिया कनेक्शनमुळं अमेरिका भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लादणार? अमेरिकन खासदाराचं मोठं वक्तव्य
America : रशियाकडून जे तेल आणि यूरेनियम खरेदी करतील त्यांच्यावर 500 टक्के टॅरिफ लादणार असल्याचं वक्तव्य अमेरिकन खासदारानं केलं आहे.

Donald Trump America Tariff नवी दिल्ली : अमेरिकेला भारत (India) आणि रशिया (Russia) यांची मैत्री खटकत असल्याचं समोर येत आहे. अमेरिकेतील दोन मोठे नेते रिपब्लिकन पक्षाचे लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी एक विधेकय सादर केलं आहे. रशियाकडून तेल आणि यूरेनियम खरेदी करणाऱ्यांवर जादा कर लादण्याचा इशारा दिला आहे. प्रामुख्यानं भारत आणि चीन 70 टक्के ऊर्जा उत्पादनं रशियाकडून खरेदी करतात. या बिलाचं नाव सँक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 असं देण्यात आलं आहे.
या बिलानुसार कोणताही देश रशियाकडून तेल, गॅस आणि यूरेनियम खरेदी करत असेल तर त्या देशातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूवर 500 टक्के टॅरिफ लादलं जाणार आहे. अमेरिकेचे नेते रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी म्हटलं की हा निर्णय घेतला कारण जगातील इतर देश खनिज तेलासाठी रशियावर अवलंबून राहू नये आणि यूक्रेन युद्धाबद्दल रशियाला शिक्षा दिली जावी.
जर या बिलाची अंमलबजावणी झाली तर भारतावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेष बाब म्हणजे अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्षांच्या 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक खासदारांकडून समर्थन मिळालं आहे. अमेरिकेच्या मते रशियाच्या युद्ध फंडाला कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे. अमेरिकन सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल म्हणाले की रोममध्ये यूक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमीर झेलेंस्की यांची भेट घेतली त्यांना अमेरिकेच्या समर्थनाचं आश्वासन दिलं आहे.
हे बिल सामान्य आर्थिक प्रतिबंधांच्या पेक्षा वेगळे आहेत. याचा परिणाम रशियन कंपन्या किंवा रशियन बँकांसह इतरांवर देखील होणार आहे. जे देश रशियाकडून तेल खरेदी करतात त्यांच्यावर देखील याचा परिणाम होईल. भारतानं 2024 पासून आतापर्यंत रशियाकडून 35 टक्के तेल रशियाकडून खरेदी केलं आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यानं अमेरिकेनं निर्बंध घातले तर भारत, चीन, तुर्की आणि आफ्रिका या सारख्या देशांमधून अमेरिकेला होणारी निर्यात बंद होऊ शकते, अशी शक्यता आहे.
भारतानं रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवली आहे. अमेरिकेनं 500 टक्के टॅक्स आकारला तर भारतातून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची किंमत इतकी वाढेल त्याला अमेरिकेत कोण खरेदीदार राहणार नाही. या बिलाच्या तरतुदींवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची राहील. डोनाल्ड ट्रम्प अशा प्रकारचं टॅरिफ 180 दिवसांपर्यंत रोखू शकतात. मात्र, त्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल.
























