Reserve Bank Of India : चलनवाढीचा सामना करणाऱ्या भारतातील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता आपल्या रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे, असे रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. त्यामुळे रेपो रेट वाढल्याने कर्ज घेणं महाग होऊ शकतं. रॉयटर्सने घेतलेल्या एका सर्व्हेमधून ही बाब समोर येत आहे. रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा ईएमआय कमी होतो आणि रेपो रेट वाढल्यास ईएमआय वाढतो. तो नेमका कसा वाढतो आणि कसा कमी होतो हे पाहुया...
कोविड-19 मुळे बंद पडलेल्या आणि व्यवसायातील व्यत्ययांमुळे सर्वाधिक फटका बसलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी अलीकडेच रुळावर येते आहे आणि त्यातच अर्थसंकल्प हा अपेक्षेच्या तुलनेत फार कमी प्रमाणात आशावादी ठरल्याचं अनेकांकडून सांगितलं जात आहे. दरम्यान असं असतानाच आरबीआयने जवळजवळ दोन वर्षांपासून आपला प्रमुख रेपो दर 4.00% च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर ठेवला आहे. तोच एप्रिलमध्ये 25 आधार बिंदू वाढून 4.25% पर्यंत वाढण्याचं अपेक्षित होतं. चलनवाढ रोखण्याची चिंता ही बाब यामध्ये मुख्य लक्षात घ्यायला हवी. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत रिव्हर्स रेपो रेट - बँकांकडून कर्ज घेतलेला दर - 3.35% वरून 3.55% पर्यंत वाढवण्याचा अंदाज आरबीआयने वर्तवला होता. तसंच रेपो रेटमधील कॉरिडॉर 45 बेस पॉईंट्सपर्यंत कमी केला होता. पण या रेपो रेटचा आणि रिव्हर्स रेपो रेटचा आपल्या कर्ज घेण्यावर कसा परिणाम होतो जाणून घेऊया...
रेपो रेट म्हणजे काय?
देशातील बँकांना ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बँक कर्जपुरवठा करतं त्या व्याज दराला रेपो रेट म्हणतात. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. त्यांची ही गरज पूर्ण करण्यासाठी त्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प मुदतीचे कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो तो रेपो रेट.
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत द्रवता म्हणजे रोख भांडवलाचा ओघ नियंत्रित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो दराचा (Reverse Repo Rate) वापर करते. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांना त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरूपात ठेवलेल्या रकमेवर ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बँक व्याज देते तो हा दर. या दरात वाढ केल्यास पैशाचा, खेळत्या भांडवलाचा ओघ घटतो. या दरात कपात केल्यास बाजारातील पैशाचा ओघ वाढतो. रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केल्यास बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेऊन त्यावर व्याज मिळवतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त पैशाचा ओघ (Liquidity) कमी करता येतो आणि उलटही करता येते. पैशाचा ओघ वाढतो तेव्हा वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. अतिरिक्त पैशाचा ओघ वाढल्यानं महागाई वाढू लागते तेव्हा रिव्हर्स रेपो दराचा वापर केला जातो.
कोविड-19 मुळे बंद पडलेल्या आणि व्यवसायातील व्यत्ययांमुळे सर्वाधिक फटका बसलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी अलीकडेच रुळावर येते आहे आणि त्यातच अर्थसंकल्प हा अपेक्षेच्या तुलनेत फार कमी प्रमाणात आशावादी ठरल्याचं अनेकांकडून सांगितलं जात आहे. दरम्यान असं असतानाच आरबीआयने जवळजवळ दोन वर्षांपासून आपला प्रमुख रेपो दर 4.00% च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर ठेवला आहे. तोच एप्रिलमध्ये 25 आधार बिंदू वाढून 4.25% पर्यंत वाढण्याचं अपेक्षित होतं. चलनवाढ रोखण्याची चिंता ही बाब यामध्ये मुख्य लक्षात घ्यायला हवी. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत रिव्हर्स रेपो रेट - बँकांकडून कर्ज घेतलेला दर - 3.35% वरून 3.55% पर्यंत वाढवण्याचा अंदाज आरबीआयने वर्तवला होता. तसंच रेपो रेटमधील कॉरिडॉर 45 बेस पॉईंट्सपर्यंत कमी केला होता. पण या रेपो रेटचा आणि रिव्हर्स रेपो रेटचा आपल्या कर्ज घेण्यावर कसा परिणाम होतो जाणून घेऊया...
रेपो रेट म्हणजे काय?
देशातील बँकांना ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बँक कर्जपुरवठा करतं त्या व्याज दराला रेपो रेट म्हणतात. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. त्यांची ही गरज पूर्ण करण्यासाठी त्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प मुदतीचे कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो तो रेपो रेट.
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत द्रवता म्हणजे रोख भांडवलाचा ओघ नियंत्रित ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो दराचा (Reverse Repo Rate) वापर करते. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांना त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरूपात ठेवलेल्या रकमेवर ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बँक व्याज देते तो हा दर. या दरात वाढ केल्यास पैशाचा, खेळत्या भांडवलाचा ओघ घटतो. या दरात कपात केल्यास बाजारातील पैशाचा ओघ वाढतो. रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केल्यास बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेऊन त्यावर व्याज मिळवतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त पैशाचा ओघ (Liquidity) कमी करता येतो आणि उलटही करता येते. पैशाचा ओघ वाढतो तेव्हा वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. अतिरिक्त पैशाचा ओघ वाढल्यानं महागाई वाढू लागते तेव्हा रिव्हर्स रेपो दराचा वापर केला जातो.
हे ही वाचा :