मुंबई : देशातील बँकिंग व्यवस्थेसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. बँकांचे एनपीए (NPA) म्हणजे ज्याला बुडीत कर्ज म्हटलं जातं ते 8.2 टक्क्यांवरून घटून आता 6.9 टक्क्यांवर आलं आहे. बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे सुरुवातीला 8.2 टक्के इतकं होतं. ते मार्च 2021 मध्ये 7.3 टक्के तर ते आता 6.9 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने त्याच्या बँकिंग क्षेत्रासंबंधीच्या ट्रेन्ड्स अॅन्ड प्रोग्रॅम ऑन बँकिंग सेक्टर 2020-21 या वर्षीच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. बँकांच्या उत्पनात आलेली स्थिरता, खर्चामध्ये झालेली घट या कारणांमुळे रिटर्न ऑन असेट्समध्ये सुधारणा झाली असून त्याचा परिणाम म्हणून बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी झालं आहे.
कोरोना काळातील आलेल्या मंदीनंतर आता वैश्विक अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होत असल्याचं आरबीआयच्या या अहवालात नमूद केलं आहे. तसेच देशातील डिजिटर करन्सीच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचंही या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. डिजिटल करन्सीमुळे पैशाचे हस्तातरण करण्यामध्ये आलेली सुलभता, प्रक्रियेत आलेली जलदता यामुळे सामान्यांना मोठा फायदा झाला आहे.
एनपीए (NPA) म्हणजे काय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार जर बँकेच्या कर्जाचा हप्ता किंवा कर्जाची रक्कम 90 दिवसांमध्ये म्हणजेच तीन महिन्यांत परत केली गेली नाही तर ती नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) मानली जाते. म्हणजेच जर कर्जाचा ईएमआय सलग तीन महिन्यांपर्यंत भरला नाही तर बँका त्यास NPA घोषित करतात.हे एनपीए प्रकारचे कर्ज हे बुडीत कर्ज समजले जाते. एखाद्या बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ झाल्यास त्या बँकेच्या पतचलनावर परिणाम होतो.
आरबीआयच्या पतधोरणात बदल नाही
रिझर्व्ह बँकेने या महिन्याच्या सुरुवातीला पतधोरण जाहीर केले असून सलग 9 व्यांदा व्याज दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 4 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी हा 13.7 टक्क्यांनी वाढला आहे. महागाई दरदेखील चार टक्क्यांच्या आसपास राहिला असल्याची माहिती आरबीआयने दिली आहे. मागील 2020-21 मधील पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला होता. आता या धक्क्यातून आपली अर्थव्यवस्था चांगलीच सावरताना दिसत आहे.
संबंधित बातम्या :