Rule Change from 1 November : गॅस सिलेंडरपासून GST संदर्भातील 'हे' नियम बदलणार, सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार परिणाम
November Rule Change : 1 नोव्हेंबरपासून अनेक आर्थिक नियम बदलणार आहेत. हे नियम कोणते आणि त्याचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होईल जाणून घ्या.
Rule Change from 1 November : ऑक्टोबर (October) महिना संपायला फक्त दोनच दिवस शिल्लक आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबर (November) महिना सुरू होईल. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला देशात अनेक आर्थिक नियम बदलतात. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होतो. 1 नोव्हेंबरपासून अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. 1 नोव्हेंबरपासून कोणते मोठे बदलणार आहेत.
1 नोव्हेंबरपासून अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या बजेटवर होईल. एलपीजी सिलेंडरच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी निश्चित केल्या जातात. व्यावसायिक आणि घरगुती सिलेंडरच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला जाहीर केल्या जातात. याशिवाय ई-इनव्हॉइस आणि काही उत्पादनांच्या आयातीचे नियमही बदलणार आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून बदलणारे नियम कोणते, ते सविस्तर जाणून घ्या.
गॅस सिलेंडरची किंमत
गॅस सिलेंडरच्या किमती बदलण्याची शक्यता आहे. दर महिन्याला पहिल्या दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमती निश्चित केल्या जातात. तेल कंपन्यांच्या मते, गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. तसेच, किमतींमध्ये कोणताही बदल न होता कायम राहण्याचीही शक्यता आहे.
ई-चलान, जीएसटीबाबत नियमात बदल
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) नुसार, 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत ई-चलन पोर्टलवर GST चलन अपलोड करावे लागेल. जीएसटी प्राधिकरणाने सप्टेंबरमध्ये हा निर्णय घेतला होता. एनआयसीनुसार, 100 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या उद्योगपतींना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत पोर्टलवर ई-चलान अपलोड करावं लागणार आहे.
आयात संबंधित अंतिम मुदत
सरकारने HSN 8741 श्रेणीतील लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरपासून काय बदल होणार हे पाहावं लागेल.
व्यवहार शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसईने 20 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते की ते 1 नोव्हेंबरपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागावरील व्यवहार शुल्क वाढवतील. हे बदल S&P BSE सेन्सेक्स पर्यायांवर लागू होतील. व्यवहाराच्या वाढत्या खर्चाचा व्यापाऱ्यांवर, विशेषतः किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Bank Holidays : नोव्हेंबर महिन्यात अर्धा महिना बँका बंद, 15 दिवस सुट्टी; बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी पाहा
महत्त्वाच्या बातम्या
