MGNREGA Rule: रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराला लगाम लागणार; नव्या वर्षात झाला 'हा' मोठा बदल

MGNREGA Rules: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामातील मजुरांच्या उपस्थितीबाबतच्या नियमांत बदल करण्यात आले आहेत.

MGNREGA Rules: रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचाराला लगाम लागणार; नव्या वर्षात झाला 'हा' मोठा बदल

MGNREGA Rules: केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत (MGNREGA Rules) भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेक आरोप होतात. गरिबांसाठीच्या या रोजगार हमी योजनेत विविध मार्गाने भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. आता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत 1 जानेवारी 2023 पासून मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार, रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना डिजीटल हजेरी लावावी लागणार आहे. हजेरी पुस्तकात होणारा गोंधळ आणि त्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

केंद्राने जारी केलेल्या आदेशानुसार मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी नॅशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टीम या मोबाइल अॅपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या योजनेत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सूट देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी रोजगार हमी 

देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार हमी देण्यासाठी मनरेगा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार रोजगाराची हमी दिली जाते. याद्वारे लोक आपला उदरनिर्वाह करू शकतात. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी या कायद्याशी संबंधित नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत.केंद्र सरकारने डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2022 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले होते.

सध्या मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्यांसाठी डिजिटल हजेरीची तरतूद होती. मात्र, 20 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या ठिकाणी डिजीटल रजिस्टर करण्याची तरतूदज होती. आता रोजगार हमी योजनेतंर्गतच्या सर्व कामाच्या ठिकाणी ही डिजीटल उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. डिजीटल हजेरी अंतर्गत मोबाईल अॅपवर वेळ दोनदा नमूद केली जाते आणि मजुरांची छायाचित्रे जिओटॅगिंग केली जातात. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये १०० दिवसांपर्यत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते. योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकीकृत असून लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा होते. हे सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक कामे देखील घेता येतात. बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्याबरोबरच शाश्वत मत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.