घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महारेराचं मोठं पाऊल; 'स्वयंभू प्रकल्प: एकच महारेरा क्रमांक' धोरण राज्यात लागू
घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणानं (MAHARERA) मोठं पाऊल उचललं आहे. यापुढे प्रत्येक गृहप्रकल्पाला फक्त एकच नोंदणी क्रमांक देण्याचं ठरवलं आहे.
MAHARERA: मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांना एकापेक्षा जास्त महारेरा (MAHARERA) नोंदणीक्रमांकामुळे घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महारेरानं नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश महारेरानं जारी करुन तातडीनं लागू केले आहेत. दरम्यान, गृहनिर्माण प्रकल्पांना एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणीक्रमांकामुळे घर खरेदीदारांची होऊ शकणारी फसवणूक टाळण्यासाठी महारेरानं हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे.
राज्यात एका स्वयंभू (Stand-alone) प्रकल्पाला एकच नोंदणी क्रमांक देण्याचा निर्णय महारेरानं नुकताच घेतला आहे. त्यासंबंधीचे आदेश महारेराने जारी करून ते तातडीने लागू केले आहेत. आतापासून गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नव्या नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक प्रवर्तकाला विहित प्रपत्रांमध्ये (Prescribed Format) स्वतःच्या नाममुद्रित पत्रावर (Letter Head) प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर किंवा जागेच्या कुठल्याही भागावर महारेरा नोंदणी क्रमांक अस्तित्वात नसेल. त्यासाठी अर्जही प्रलंबित राहणार नाहीत, याची जागेच्या सिटी सर्वे क्रमांक, प्लॉट क्रमांक, हिस्सा क्रमांक, गट क्रमांक इत्यादीसह जागेच्या संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे हमी द्यावी लागणार आहे. प्रवर्तकानं नोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलेल्या हमीपत्रात चुकीची (Wrong), खोटी (False) आणि दिशाभूल करणारी (Misleading) माहिती दिलेली आढळल्यास, अशा प्रवर्तकांवर महारेरा यथायोग्य कारवाई करेल, असा इशाराही महारेराकडून देण्यात आला आहे.
काही प्रवर्तक संबंधित भूखंडावर पूर्वीचा महारेरा नोंदणी क्रमांक असतानाही, महारेराला कल्पना न देता, त्याबाबत विविध कारणास्तव एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणीक्रमांक मिळविण्यासाठी अर्ज करत असल्याचं महारेराच्या निदर्शनास आलं आहे. काही ठिकाणी जमीन मालक, प्रवर्तक वेगवेगळे असल्यानं ते स्वतंत्रपणे आणि काही ठिकाणी जमीन मालक एकापेक्षा जास्त प्रवर्तकाशी करार करत असल्यानं, असं होत असल्याचं आढळून आलं आहे. यातून प्रकल्प पूर्ण होताना अनेक अडचणी येतात. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळण्यात अडचणी येतात. परिणामी पाणीपुरवठा आणि तत्सम महत्त्वाच्या सोयी मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊन घर खरेदीदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, एका स्वयंभू प्रकल्पासाठी एकापेक्षा जास्त महारेरा नोंदणीक्रमांक नोंदवले जाऊ नये, म्हणून महारेरानं हा निर्णय घेतला आहे.
स्वयंभू (Stand-alone) म्हणजे, एक प्रकल्प आणि मोठ्या भूखंडावरील (Layout) एकापेक्षा जास्त टप्प्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी नोंदणी क्रमांक मिळवताना स्वतंत्र विहित प्रपत्रात माहिती द्यावी लागणार आहे. यात एका प्रकल्पासाठी प्राधान्यानं सीएस, सीटीएस सर्वे, हिस्सा, गट, खासरा, प्लॉट अशा नोंदणीचे क्रमांक देणं आवश्यकच आहे. मोठ्या भूखंडावरील ( Layout) अगोदर प्रकल्प उभा असल्यास, तिथे टप्प्या टप्प्यानं प्रकल्प उभा राहणार असल्यास त्यांना प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक घेता येतो. परंतु, या भुखंडावरील आरक्षण रहिवाशांच्या कायदेशीर संमतीशिवाय (Consent of Allottees) शासकीय आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणानं ( Local Planning Authority) घोषित केलेल्या तेथील आरक्षणात बदल करता येत नाही. शिवाय प्रत्येक प्रकल्पात त्या प्रकल्पासाठी विशेषत्वानं आणि त्या लेआऊट मधील सामाईक कुठल्या सोयीसुविधा असतील याबाबत सुधारणा, दुरूस्ती, खारीज, फेरफार, सामाईक, मनोरंजन, खेळांचे मैदान, पार्किंग , अंतर्गत रस्ते, स्विमिंग पूल , क्लब हाऊस अशा सर्व सोयीसुविधांबाबत, यातून तक्रारी ,वाद होऊ नये यासाठी स्पष्टपणे प्रत्येक टप्प्याच्या नोंदणीच्यावेळी नोंदवावं लागेल, असेही या नव्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
