IndusInd Bank : इंडसइंड बँकेचा शेअर गडगडला, बाजारमूल्य तब्बल 19000 कोटींनी घटलं, गुंतवणूकदारांच्या पैशांचं काय होणार?
IndusInd Bank : भारतातील खासगी क्षेत्रातील बँक इंडसइंड बँकेच्या शेअरमध्ये मंगळवारी 27 टक्क्यांची घसरण झाली. बँकेचं बाजारमूल्य 19000 कोटींनी घटलं.
मुंबई : भारतातील खासगी बँकांपैकी प्रमुख बँक असलेल्या इंडसइंड बँकेच्या शेअरमध्ये मंगळवारी जोरदार घसरण झाली. बँकेच्या शेअरला लोअर सर्किट लागलं. सोमवारी बँकेनं नियामकांना दिलेल्या माहितीनुसार डेरिवेटिव पोर्टफोलिओमध्ये अनियमतता झाल्याची कबुली देण्यात आली. त्यामुळं साधारणपणे बँकेला जे नुकसान झालं ते डिसेंबरपर्यंत एकूण नेटवर्थच्या 2.35 टक्के होतं. यामुळं बँकेचा शेअर क्रॅश झाला अन् कोसळला. इंडसइंड बँकेनं त्यांच्या लेखापरिक्षणातील त्रुटी आणि चुका सुधारण्यामध्ये उशीर केला, यामुळं बँकेवर दबाव टाकला गेला. त्यानंतर त्यांनी गुंतवणूकदारांच्या अंदाजित नुकसानाची आकडेवारी जाहीर केली.
इंडसइंड बँकेच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण होत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला. आरबीआयनं बँकेचे एमडी आणि सीईओ सुमंत कठपालिया यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांऐवजी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतला. बँकेनं कठपालिया यांना तीन वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, असा निर्णय घेतलेला. बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मतानुसार बँकेला लवकरच नव्या सीईओच्या शोध घेऊन त्याचं नाव आरबीआयला पाठवावं लागेल. कठपालिया यांचा कार्यकाळ 23 मार्च 2026 ला संपणार आहे.
इंडसइंड बँकेनं डेरिवेटिव पोर्टफोलिओतील नुकसान आणि त्याच्या वर्गीकरणात उशीर केला. जेव्हा एखादी बँक विदेशी चलनात गुंतवणूक किंवा व्यवहार करते तेव्हा बँकेला ते भारतीय रुपयात बदलण्यासाठी हेजिंग करावं लागत. त्यासाठी काही मूल्य देखील द्यावं लागतं. ट्रेडिंग डेस्क या खर्च एएलएमला हस्तांतरित करावं लागतं. विदेशी चलनाची परतफेड करताना नफा किंवा तोटा होऊ शकतो. इंडसइंड बँकेनं त्यांच्या ताळेबंदात नुकसान झालेली रक्कम अमूर्त संपत्ती म्हणून दाखवली गेली होती, जी चुकीची होती. बँकिंग जाणकारांच्या मते बँकेनं या साठी तरतूद करण्याची गजर होती जी पूर्ण केली नव्हती.
आरबीआयनं गेल्या वर्षी 1 एप्रिल 2024 पासून व्यापारी बँकांसाठी गुंतवणूक पोर्टफोलिओ वर्गीकरण, मूल्यांकनं परिचालन, 2023 लागू केल्यापासून बँकेसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. इंडसइंड बँकेनं सप्टेंबरपर्यंत नियमांचं पालन करणार असल्याचं म्हटलं होतं.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बँकेनं पीडब्ल्यूसीला डेरिवेटिव पोर्टफोलिओच्या ऑडिटसाठी नियुक्त केलं होतं, त्यानंतर नियामकांनी सतर्कता बाळगली होती. नियमांचं उल्लंघन झाल्यानं 1500 कोटी ते 2000 कोटी पर्यंत नुकसान होईल, असं सांगितलं गेलं.
इतर बातम्या :
(टीप- शेअर बाजार, म्यूच्यूअल फंड हे जोखमीच्या अधीन असतात. या लेखात दिलेली माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून आम्ही कोणताही दावा करत नाही. या लेखामागचा गुंतवणुकीसाठी शिफारस, सल्ला देण्याचा उद्देश नाही. तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)
महत्त्वाच्या बातम्या
