IndiGo Crisis : इंडिगोचा पाय आणखी खोलात, कंपनीला 59 कोटींच्या दंडाची नोटीस, अडचणींची मालिका सुरुच

IndiGo Crisis : इंडिगोच्या अडचणींमध्ये वाढ सुरु असल्याचं पाहायला मिळतंय. इंडिगोला 59 कोटींच्या दंडाची नोटीस देण्यात आली आहे.

इंडिगोच्या अडचणीत वाढ

Source : X : IndiGo

नवी दिल्ली : इंडिगोच्या अडचणींची मालिका कायम असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयानं काल इंडिगोच्या चार फ्लाइट ऑपरेशन्स इन्स्पेक्टरला निलंबित केलं होतं. यानंतर इंडिगोची अडचण वाढवणारी अपडेट समोर आली आहे. जीएसटी विभागानं देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन असलेल्या इंडिगोला तब्बल 59 कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. इंडिगोनं याबाबतची माहिती शुक्रवारी शेअर बाजाराला दिली. 

GST Notice to IndiGo : जीएसटी विभागाची इंडिगोला नोटीस

 दक्षिण दिल्लीच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाच्या अतिरिक्त  आयुक्तांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 58,74,99,439 रुपयांचा दंड केला आहे. जीएसटी विभागानं पाठवलेल्या नोटीसला आव्हान देणार असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे. इंडिगोनं बीएसईला दिलेल्या माहितीनुसार जीएसटी विभागनं कराच्या मागणीसह दंड देखील आकारला आहे. 

इंडिगोनं जीएसटी विभागाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, अधिकाऱ्यांद्वारे काढण्यात आलेला आदेश सदोष आहे. आमच्याकडे या प्रकरणी मजबूत पुरावे आहेत. ज्यासाठी बहिस्थ कर तज्ज्ञांच्या सल्ला देखील मिळतोय. इंडिगोनं जीएसटी विभागाच्या नोटीसला आव्हान देणार असल्याचं म्हटलं. जीएसटीच्या नोटीसमुळं कंपनीच्या फायनान्स, ऑपरेशन्स किंवा इतर कामकाजावर परिणाम होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं. इंडिगोची स्थापना 1993 ममध्ये झाली होती. 

इंडिगोला गेल्या आठवड्यात पायलट आणि क्रू मेंबर्सच्या कमतरतेमुळं मोठ्या संख्येनं फ्लाईट रद्द कराव्या लागल्या होत्या. इंडिगोमुळं निर्माण झालेल्या गदारोळाचा फटका देशभरातील विमान प्रवशांना बसला होता. इंडिगोच्या गदरोळाची चौकशी उच्च स्तरीय चौकशी समितीकडून करण्यात येत आहे. या चौकशीला सलग दोन दिवस कंपनीचे सीईओ पीटर एल्बर्स उपस्थित राहिले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार डीजीसीएकडून तयार करण्यात आलेल्या चार सदस्यांच्या समितीनं एअरलाईनच्या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी वेगवेगळ्या वेळी बोलावलं होतं. एल्बर्स यांची सात तास तर पोर्केरास यांची पाच तास चौकशी करण्यात आली आहे. 

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोला 5000 उड्डाणं रद्द करावी लागली होती. त्यामुळं विमानानं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे मोठे हाल झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. इंडिगोच्या गोंधळानंतर डीजीसीएला फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन्सच्या नियमावलीची अंमलबजावणी लांबवणीवर टाकावी लागली आहे. आता इंडिगोची सेवा हळू हळू पूर्ववत होत आहे.  फ्लाईट ड्युटी टाईम लिमिटेशन्सच्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ मिळेल, असा अंदाज इंडिगोचा होता. मात्र, मुदतवाढ न मिळाल्यानं पायलट आणि क्रू मेंबर्सच्या कमतरतेचा फटका बसला आणि इंडिगोला फ्लाईट रद्द करण्याची वेळ आली. त्यानंतर इंडिगो चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.

हेदेखील वाचा

प्रवाशांना वेठीस धरणाऱ्या इंडिगो एअरलाइनच्या मक्तेदारीची चौकशी होणार; हवाई क्षेत्रात 65 टक्के हिस्सा, दररोज 2200 उड्डाणे