जीएसटी परिषदेची बैठक उद्यापासून होणार सुरू, टॅक्सच्या दरात होऊ शकतो बदल; जाणून घ्या काय आहे सरकारची योजना?

GST Meeting News: जीएसटी परिषदेची बैठक उद्यापासून म्हणजेच मंगळवारपासून सुरू होत आहे. चंदीगडमध्ये होणाऱ्या बैठकीत काही वस्तूंच्या करातील दर बदलले जाऊ शकतात.

gst

Source : Getty

GST Meeting News: जीएसटी परिषदेची बैठक उद्यापासून म्हणजेच मंगळवारपासून सुरू होत आहे. चंदीगडमध्ये होणाऱ्या बैठकीत काही वस्तूंच्या करातील दर बदलले जाऊ शकतात. याशिवाय, राज्यांना नुकसानभरपाई प्रणाली आणि छोट्या ई-कॉमर्स पुरवठादारांच्या नोंदणी नियमांमध्ये दिलासा, या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली GST परिषदेची 47 वी बैठक 28-29 जून रोजी होणार आहे. सहा महिन्यांनी परिषदेची बैठक होत आहे.

कराचे दर कमी करण्याची मागणी

या बैठकीत दर तर्कसंगत करण्याव्यतिरिक्त, विरोधी शासित राज्ये नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा करू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या समितीने किंवा फिटमेंट समितीने प्रस्तावित केलेल्या करांच्या दरांवर विचारात घेतले जातील. समितीने कृत्रिम अवयव आणि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांटवर एकसमान 5% GST दराची शिफारस केली आहे. रोपवे प्रवासावरील जीएसटी दर सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी

याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जीएसटी दरांबाबत एक स्पष्टीकरण जारी केले जाऊ शकते, त्यानुसार ईव्ही, बॅटरीने सुसज्ज असो किंवा नसो, पाच टक्के दराने कर आकारला जाईल. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाचे दोन अहवालही जीएसटी परिषदेमध्ये मांडले जातील.

नुकसान भरपाई निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी घेतलेले कर्ज

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विरोधी शासित राज्ये महसुली तुटीची भरपाई सुरू ठेवण्यासाठी जोरदार चर्चा करतील. दुसरीकडे कठोर आर्थिक परिस्थितीचा हवाला देऊन केंद्र अशा कोणत्याही हालचाली थांबवू इच्छित आहे. जीएसटी भरपाई निधीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्राने 2020-21 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते राज्यांना जारी केले. उपकर संकलनात कमतरता असल्याने असे करण्यात आले आहे.

लखनौ येथे 45 वी बैठक झाली

लखनऊमध्ये जीएसटी परिषदेच्या 45व्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, महसुलातील तुटवड्यासाठी राज्यांना भरपाई देण्याची व्यवस्था पुढील वर्षी जूनमध्ये संपेल. वस्तू आणि सेवा कर 1 जुलै 2017 पासून देशात लागू करण्यात आला आणि जीएसटी लागू झाल्यामुळे कोणत्याही महसूलाच्या नुकसानीविरूद्ध राज्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाईचे आश्वासन देण्यात आले आहे.