गुजरात-कर्नाटकला वेगळा न्याय, महाराष्ट्रावर अन्याय, कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक,  लासलगावमध्ये लिलाव पाडले बंद

केंद्र सरकारनं कर्नाटकमधील गुलाबी कांद्यावरील ( onion from Karnataka) 40 टक्के निर्यातशुल्क (Export duty) हटवले आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

Farmers canceled onion auction in Lasalgaon

Nashik Onion News : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) आक्रमक झाले आहेत. कारण, केंद्र सरकारनं कर्नाटकमधील बेंगलोर रोझ कांद्यावरील ( onion from Karnataka) 40 टक्के निर्यातशुल्क (Export duty) हटवले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील (Maharashtra) निर्यात शुल्क जैसे थे ठेवले आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आज लासलगावमधील खासगी बाजार समितीतील सुरु असलेले लिलाव बंद पाडले आहेत. केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी धोरणाचा शेतकऱ्यांनी निषेध केला आहे. 

येत्या आठ दिवसात कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क हटवा, अन्यथा...

सरकारनं कांद्यावरील निर्यात शुल्काबाबात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं कर्नाटक येथील गुलाबी कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क हटवले आहे. याचा थेट परिणाम आज नाशिकच्या लासलगाव येथील खासगी बाजार समितीत दिसून आला. केंद्र सरकार हे महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. यावेळी शेतकऱ्यांनी लासलगाव खासगी बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पाडले आहेत. केंद्र सरकार हे गुजरात व कर्नाटकला वेगळा न्याय देते मग महाराष्ट्रावर अन्याय का? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. दरम्यान, येत्या आठ दिवसांत कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क न हटवल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

बेंगलोर रोझ कांद्याची टिकवणक्षमता कमी

दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंगलोर कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटकातील राज्यातील कोलार जिल्ह्यात अधिक प्रमाणावर होते. यासह बेंगलोर भागातही उत्पादन होते. या कांद्याला भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त झाले आहे. या कांद्याची टिकवणक्षमता कमी आहे. त्याची निर्यात प्रामुख्याने सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदी देशात होत असते. इतर कांद्याच्या तुलनेत उत्पादन अल्प असल्याने या कांद्याची निर्यात होते तर स्थानिक बाजारात मागणी नसल्याने निर्यात महत्वाची असते. केंद्र सरकारने यापुर्वी असेच गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीसाठी परवानगी दिली होती. आता कर्नाटकच्या बेंगलोर रोज कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्क माफ केले आहे. मग आशियाचे कांद्याचे कोठार असलेल्या महाराष्ट्रातील कांद्याला अशी सवलत का दिली जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या बाबतीत असा दुजाभाव का करत आहे? असा सवाल देखील उपस्थित केला जातोय. 

महत्वाच्या बातम्या: