Debit Credit Card Rule : पुढील महिन्यापासून 1 जुलैपासून डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डद्वारे करत असलेल्या व्यवहारासाठी नवीन नियम लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्ड टोकनायझेशनच्या नियमाला लागू करण्यात येणार आहे. या नियम लागू झाल्यानंतर मर्चंट आमि पेमेंट गेटवेला आपल्या सर्व्हरवर स्टोर करण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या कार्ड डेटाला डिलीट करावे लागणार आहे. याचाच अर्थ यापुढे ग्राहकांना आता दर नवीन व्यवहारासाठी डेबिट-क्रेडीट डिटेल्स नमूद करावे लागणार आहेत.
याआधी हा नियम एक जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता. मात्र, मर्चेंट्स आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी आरबीआयने ही मुदत 1 जुलै 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. बँका आणि मर्चेंट वेबसाइस्टने या निर्णयाची माहिती ग्राहकांना देण्यास सुरुवात केली आहे.
टोकनायझेशन म्हणजे काय?
आरबीआयचा हा टोकनायझेशनचा नियम लागू झाल्यानंतर मर्चेंट आणि पेमेंट्स गेट वे यांना आपल्या सर्व्हरवर स्टोअरवर केलेल्या ग्राहकांच्या कार्डचा डेटा डिलीट करावा लागणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडीट कार्डद्वारे व्यवहार करताना कार्डचा 16 अंकी क्रमांक, कार्डची मुदत, सीव्हीव्ही आणि ओटीपी नमूद करावा लागतो. टोकनायझेशन प्रक्रिया कार्डक क्रमांकाला पर्यायी कोडमध्ये बदलण्याची क्षमता ठेवतो. ज्याला टोकन असे म्हणतात.
टोकनायझेशनच्या निर्णयाची आवश्यकता काय?
देशात वाढत्या डिजिटल वापरामुळे, अधिकाधिक लोक हॉटेल, दुकाने किंवा कॅब बुक करण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंटचा वापर करतात. काही वेळेस एकापेक्षा अधिक वेबसाइट्स किंवा पेमेंट गेटवेमध्ये व्यवहार करणे सोपे व्हावे यासाठी त्याठिकाणी कार्डची माहिती जतन करून ठेवतात. मात्र, या पद्धतीमुळे सायबर फसवणूक सुलभ होते आणि काहीवेळा हा डेटा हॅक होण्याचा धोका असतो. ही प्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी आणि ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी आरबीआयने ही कार्ड टोकनायझेशन प्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली होती.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: