Budget 2022 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी ECLGS (इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजना) ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याबरोबरच या योजनेसाठीची रक्कम 50 हजार कोटींनी वाढवून ती 5 लाख कोटी करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
ECLGS ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवल्यामुळे MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) केंद्रीत बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्याना (NBFCs) व्यवसाय वाढीसाठी फायदा होणार आहे. 2020 मध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही योजना कोरोना महामारीमुळे 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवली होती. परंतु, कोरोनाचे संकट अजून गडद झाल्यामुळे ती योजना आता 2023 पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
काय आहे इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी (ECLGS) योजना ?
ECLGS ही योजना आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) केंद्रीत बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसह इतर व्यावसायिकांना खेळते भांडवल म्हणून काही मुदतीतसाठी कर्ज पुरवठा केला जातो. कोरोना महामारीमुळे अनेक छोटे व्यवसाय संटकात सापडले. तर काही उद्योग बंद पडले. त्यामुळे लहान, मध्यम व्यवसाय, MSME केंद्रीत बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना मदत म्हणून काही मुदतीसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजने (ECLGS) अंतर्गत कर्ज पुरवठा केला जातो.
या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक उपक्रम आणि मुद्रा योजनेच्या कर्जदारांना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारे पूर्णपणे हमी आणि तारणमुक्त कर्ज देण्यात येते.
महत्वाच्या बातम्या