Budget 2022 : सीमेवर पाकिस्तान आणि चीनच्या कुरापती सुरू असताना अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पेत संरक्षण क्षेत्रासाठी घोषणा करताना 'मेक इन इंडिया' आणि 'मेक फॉर द वर्ल्ड'वर अधिक भर देत असल्याचे म्हटले.
संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीसाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांवर अधिक भर देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. केंद्र सरकारने शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे निर्मितीसाठी 'मेक इन इंडिया' आणि 'मेक फॉर द वर्ल्ड'च्या घोषणेवर जोर देण्यात आला आहे.
संरक्षण क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी संशोधनावरही जोर देण्यात आला आहे. डीआरडीओला 25 टक्के अधिक निधी देण्यात येणार आहे. डीआरडीओला देण्यात येणारी 25 टक्के रक्कम ही जलदपणे रिसर्च आणि डेव्हलेपमेंटसाठी खर्च करण्यासाठी देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. खासगी कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांसह लष्करी उपकरणे संशोधन आणि विकास करता येणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रात संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence) आणि एसपीव्ही (Special Purpose Vehicle) यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खरेदी बजेट 68 टक्के करण्यात आले आहे. मागील वर्षी ही तरतूद 58 टक्के होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रातील अधिक आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर दिला. संरक्षण संशोधन आणि उपकरणे विकासासाठी खाजगी उद्योग संस्था-महामंडळे, स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्थांद्वारे संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणार असल्याचे त्यांनी भाषणात सांगितले.
मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तानसोबत आणि चीनकडून सीमा भागात हालचाली वाढल्या आहेत. चीनकडून सीमा भागात आक्रमक विस्तारवादी भूमिका घेतली जात असताना संरक्षण क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या जात आहेत याकडे देशाचे लक्ष लागले होते.