Anil Ambani : अनिल अंबानी अडचणीत! लोन फ्रॉड प्रकरणात लुकआउट नोटिस जारी, 5 ऑगस्टला ईडीकडून चौकशी
Anil Ambani ED Summons : येस बँकेकडून मिळालेले 3000 कोटींचे कर्ज बेकायदेशीररित्या इतर कामांसाठी वापरल्याचा ठपका अनिल अंबानी यांच्या कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर ईडीकडून (ED) मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. 17,000 कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने अनिल अंबानी यांना 5ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी दिल्लीला हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. यासोबतच, विदेशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्याविरोधात ‘लुकआउट सर्कुलर’ (LOC) देखील जारी करण्यात आले आहे.
अनिल अंबानींचा जबाब घेतला जाणार
प्रवर्तन निदेशालय या चौकशीत पैसे वापरण्याची दिशा, इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स (ICD), येस बँकशी असलेले व्यवहार, आणि त्यामागचे कथित गैरप्रकार यावर भर देणार आहे. ईडीकडून यापूर्वी 50 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते, ज्यामध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (R-Infra) आणि इतर संबंधित कंपन्यांच्या व्यवहारांची झाडाझडती घेण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण?
ईडीच्या माहितीनुसार, 2017 ते 2019 दरम्यान अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना येस बँकेकडून मिळालेले 3000 कोटींचे कर्ज बेकायदेशीररित्या इतर कामांसाठी वापरण्यात आले. तसेच, कर्ज मिळण्याच्या आधीच येस बँकच्या प्रवर्तकांनी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर केल्याचा संशय आहे. हे व्यवहार शेअरहोल्डर्स आणि ऑडिट पॅनेलच्या मंजुरीशिवाय झाले असल्याचंही ईडीने नोंदवलं आहे.
रिलायन्स समूहाचा बचाव
रिलायन्स समूहाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केलं आहे की, "10,000 कोटींच्या व्यवहारांबाबत केलेले आरोप जुन्या बाबींवर आधारित आहेत. कंपनीचं थकबाकी फक्त 6,500 कोटी रुपयांच्या आसपास असून, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात मध्यस्थी प्रक्रियेचं प्रकरण सुरू आहे. अनिल अंबानी 2022 पासून रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बोर्डात नाहीत."
ED चौकशीचा फोकस काय?
- येस बँकेकडून दिलेल्या कर्जाच्या मंजुरी प्रक्रियेत घोर अनियमितता
- बँकेच्या कर्ज धोरणांचे उल्लंघन
- मागील तारीख टाकून कर्ज मंजुरी
- योग्य आर्थिक मूल्यांकन न करता केलेले कर्ज वाटप
भारत सरकारकडून कठोर पावले
या प्रकरणामुळे केंद्र सरकार आणि आर्थिक तपास यंत्रणा अडचणीतील कर्ज देणाऱ्या बँकिंग सिस्टिमवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत. अशा आर्थिक घोटाळ्यांमुळे बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास डळमळीत होतो, याची जाणीव सरकारला असून, यावर तीव्र कारवाई केली जात आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
