बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक मुद्दे मांडताना, राज्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासण्याची शक्यता असून केंद्राने वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या किंमतीचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे तसेच वितरणाच्या बाबतीत देखील नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, हा मुद्दा सुद्धा मांडला. सध्याची परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्र्यांनी फार महत्त्वाचा विषय त्यांच्या बैठकीत मांडला आहे. दिवसागणिक वाढण्याऱ्या रुग्णांची संख्या ऑक्सिजनची मोठी मागणी निर्माण करीत आहे. सध्याच्या घडीला रुग्णांना पुरेल एवढा ऑक्सिजनचे उत्पादन आणि त्याचे वितरण सध्या तरी करण्यात येत आहे. मात्र, भविष्याचा विचार करून यावर आताच ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.


कोरोनाचे वर्तन पुढील काळात कसे असेल, याबाबत कोणताही वैद्यकीय तज्ञ अंदाज बांधू शकलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात ऑक्सिजनची उत्पादन क्षमता कशा पद्धतीने वाढवता येईल याचा विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या काही दिवसात राज्यात सातत्याने गाजत असणारा विषय म्हणजे वैद्यकीय उपचारासाठी वापरण्यात येणारा 'ऑक्सिजन' आणि त्या संदर्भातील तक्रारी. त्यामुळे आरोग्य आणि अन्न आणि औषध प्रशासन या दोन विभागांना या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मोठी मशागत करावी लागणार आहे.


राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने कोरोनाचे उपचार करणाऱ्या रुग्णालयातील ऑक्सिजन वापरा संदर्भातील तपशील जाहीर केला आहे. त्याप्रमाणे राज्यात 1084 रुग्णालये आहे जी कोरोना बाधित रुग्णांना उपचार देत आहे आणि उपचाराकरिता ऑक्सिजनचा वापर करत आहेत. त्यानुसार बुधवारी 792.067 मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन दिवसभरात वापरला गेला. त्यासाठी 886.015 मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन उत्पादकाकडून प्राप्त झाला आहे. यानुसार मागणीपेक्षा सध्याच्या घडीला तरी पुरवठा बरा आहे. मात्र, रुग्णसंख्या ज्या झपाट्याने वाढत आहे ते पाहता भविष्यात ऑक्सिजनची मागणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ऑक्सिजन उत्पादनाचे नवीन कारखाने टाकणे आहे. त्या कारखान्यांना त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उद्युक्त करणे, खासगी कारखाने जे ऑक्सिजनचे उत्पादन त्याच्याच कामाकरिता करत असतील तर तो ऑक्सिजन पुरवठा वैद्यकीय उपचारासाठी कसा घेता येईल याचा विचार करणे, त्याशिवाय ऑक्सिजनचा कुणी विनाकारण साठा तर करून ठेवत नाही ना यावर लक्ष ठेवणे या आणि अशा असंख्य गोष्टी ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करता येऊ शकतात.


मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्सिजनच्या कमतरतेच्या शक्यता सोबतच, केंद्राने वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या किमतीचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे या विषयावर भाष्य केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढून हे दर कमी आणण्यासाठी मदत केली पाहिजे कारण मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा वापर सध्या राज्यात होत आहे. ऑक्सिजनच्या किमतीचा फरक रुग्णांच्या बिलावर पडू शकतो. त्यामुळे ऑक्सिजनचा वापर योग्य पद्धतीने करण्याच्या सूचना यापूर्वीच आरोग्य विभागाने सर्व रुग्णालयांना दिली आहे. ऑक्सिजन हा असा विषय आहे तो कोणत्या रुग्णाला किती लागेल हे सांगता येत नाही. रुग्णांच्या प्रकृतीनुसार या ऑक्सिजन बाबत डॉक्टर निर्णय घेत असतात. पण कोरोना काळात याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून आले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या दैनंदिन प्राणवायूचा अहवाल पाहिला तर सर्वात जास्त पुणे विभागात प्राणवायूचा वापर होत असून त्या खालोखाल नाशिकात प्राणवायूची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. दीड महिन्यापूर्वी कोरोनाचा 'हॉटस्पॉट' असणाऱ्या मुंबई विभागाला ऑक्सिजन वापराच्या बाबतीत मात्र पुणे आणि नाशिक विभागाने मागे टाकले आहे. या दोन विभागाचा प्राणवायूचा वापर संपूर्ण राज्यात एकूण वापरण्यात येणाऱ्या प्राणवायू वापरच्या 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आहे.


याप्रकरणी राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त अरुण उन्हाळे यांनी एबीपी माझा डिजीटलशी बोलताना सांगितले कि, "राज्यातील ऑक्सिजन पुरवठ्यावर एप्रिल महिन्यापासून आमचे लक्ष आहे. आम्ही राज्यातील सर्व उत्पादक यांना ऑक्सिजनचे उत्पादन कसे वाढवता येईल याचे प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याशिवाय ऑक्सिजनचे योग्य वाटप व्हावे म्हणून राज्यात 90 अधिकारी आणि कर्मचारी या विषयांवरच काम करीत आहे. सर्व जिल्ह्यात पथके नेमण्यात आली आहे. त्याशिवाय नवीन एक कारखाना चाकण येथे येत असून पुढच्या महिन्यात तो सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यातुन 140 मेट्रिक टन इतका ऑक्सिजन मिळू शकतो. त्याचबरोबर काही खासगी कारखाने आहेत ते त्यांच्याकरिता ऑक्सिजनचे उत्पादन करत असतात. त्यांना विनंती करण्यात आली आहे कि त्यांनी वैद्यकीय वापरासाठी प्राणवायू द्यावा. प्राणवायू उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80% व उद्योगांसाठी 20 टक्के या प्रमाणात प्राणवायू पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील. यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी 50 ते 60% आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 40 ते 50% या प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा. प्राणवायूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना शासनातर्फे रुग्णवाहिकेचा दर्जा देण्यात आला आहे ज्या कुणाला राज्यात ऑक्सिजनची टंचाई होतेय किंवा काळा बाजार होतोय तर त्यांनी आमच्याकडे रीतसर तक्रार करावी. आम्ही नक्की त्याची दाखल घेऊन योग्य ती कारवाई करू.


21 सप्टेंबरला 'प्राणवायूची पुण्या-नाशिकात दमछाक ' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये राज्यात कोणत्या जिल्ह्यात किती ऑक्सिजन वापरला जातो याची माहिती देण्यात आली होती. एस पी ओ 2, या चाचणीद्वारे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी मोजली जाते. या आणि अन्य मापदंडानुसार डॉक्टर रुग्णाला कृत्रिम ऑक्सिजन द्यायचे कि नाही ते डॉक्टर ठरवतात. कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारात प्राणवायू हा उपचाराचा भाग म्हणून मोठे योगदान देत आहे. कारण या कोविड-19 या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजरात घशावाटे फुफ्फुसांवर हल्ला होत असतो. यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकारांना सामोरे जावे लागत आहे. फुफ्फुसाच्या शेवटच्या भागाला असणारा भाग त्याला शास्त्रीय भाषेत अल्वेओलाय (वायुकोश) असे संबोधिले जाते. या भागाद्वारेच आपण जो नैसर्गिक दृष्ट्या बाहेरच्या वातावरणातील प्राणवायू घेतो आणि तो शरीरातील रक्ताला पुरवठा केला जातो. जर याच भागाला इजा झाली तर मग श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि मग अनेकवेळा रुग्णाला कृत्रिम प्राणवायूची गरज भासते. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या निर्देशानुसार ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्येच्या 15% रुग्णांना कोरोनाच्या उपचारात प्राणवायूची गरज भासत आहे.

कोरोनाबाधित काही प्रमाणातच रुग्णांना कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज लागते. कोरोनाचा विषाणू सर्वप्रथम माणसाच्या श्वसन संस्थेवर हल्लाबोल करतो. त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता मंदावते, आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ञांना कोरोनाबाधित रुग्णांच्या फुफ्फुसांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागते. कोरोनाच्या आजारात ज्या रुग्णाला फुफ्फुसाच्या व्याधीची अडचण दूर होते तो रुग्ण अर्ध्यापेक्षा जास्त बरा झालेला असतो. वैद्यकीय तज्ञांसाठी रुग्णाच्या फुफ्फुसाची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल याकडे सर्वात जास्त लक्ष असते.


जर ऑक्सिजनची टंचाई वाटू नये असे वाटत असेल तर त्याकरिता राज्यातील रुग्णसंख्या कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. सुरक्षिततेचे नियम सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास मदत होईल.


संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग