सौदी नोकऱ्यांसाठी महागलं, भारतीयांची धाकधूक

परशराम पाटील, दम्माम, सौदी अरेबिया

गेल्या तीन वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलांच्या अभूतपूर्व कोसळलेल्या किंमतीमुळे, झळ सोसत असलेल्या सौदी अरेबियाची आर्थिक आघाड्यांवर चांगलीच कुचंबणा झाली आहे. जगातील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार असलेल्या सौदीने, कच्च्या तेलांच्या किंमतीमध्ये अजूनही म्हणावी तशी वाढ झालेली नसल्याने, सौदीने देशांतर्गत अधिकाधिक कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम सौदीतील नोकऱ्यांवरही झाला आहे. त्यामुळे त्याचा फटका सौदीतील परदेशी नागरिकांना बसू लागला आहे. गेल्या वर्षीपासून प्रथमच वित्तीय तुटीचा सामना करत असलेल्या सौदी सरकारने, देशातील बेरोजगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दणका देण्यास सुरुवात केली आहे.  त्याची अंमलबजावणीही कठोर पद्धतीने केली जात आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील एकूण मनुष्यबळाच्या तुलनेत, ठरलेल्या कोट्याप्रमाणे सौदीकरांना सामावून न घेतल्यास, व्हिसा देण्यास बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर आर्थिक दंडही वसूल केला जात आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे. जगभरात संकुचित राष्ट्रवादासह स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य याच मुद्यावर सर्वाधिक चर्वितचर्वण केले जात आहे. स्थलांतरितांचा देश म्हणून ओळखला जात असलेला अमेरिकाही याला अपवाद राहिलेला नाही. सौदीच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये एक कोटी परदेशी नागरिक सामावले आहेत. किंबहुना याच लोकांवर देशाचा गाडा चालवला जातो म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पण गेल्या तीन वर्षात घसरलेल्या तेलांच्या किंमतीमुळे, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार तारेवरची कसरत करत आहे. त्यामुळे पुलाखालून बरचं पाणी वाहून गेलं आहे. वित्तीय तुटीने खडबडून जागे झालेल्या सौदी सरकारने फक्त तेलाच्या निर्यातीवर विसंबून न राहता इतर घटकांमधूनही महसुलामध्ये वैविध्यता आणण्यासाठी व्हिजन 2030चा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने परावलंबन कमी करणे सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निद्रीतावस्थेत गेला आहे त्याला जागं करणं सोपं असतं, पण ज्याने त्या अवस्थेचं सोंग घेतलं आहे, त्याला जागं करणं हे जिकिरीचं असतं. नेमका हाच पेच सौदी सरकारसमोर आहे. सौदीच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये दोन तृतियांश तिशीच्या घरातील तरूण आहेत, तर 16 ते 30 या वयोगटातील बेरोजगारी 29 टक्के आहे. त्यामुळे या तरुणांच्या हाताला काम प्राप्त करून देणं क्रमप्राप्त आहे. त्यामध्ये काहीच वावगं किंवा गैर नाही. अन्यथा 2035 पर्यंत ही परिस्थिती अत्यंत बिकट होण्याची शक्यता आहे. पण शिक्षणाचा अभाव, तुलनेने तांत्रिक ज्ञान अपरिपूर्ण, सौदीमधील स्थानिकांचे शहरांकडे स्थलांतर, ऐषआरामाची लागेलली सवय, आळशीपणा अशा अनेक कारणांमुळे सौदीमध्ये स्थानिक तरुणांची बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य देण्यास सरकारने सुरुवात केली असली तरी समर्पण वृत्तीचा विचार केल्यास, सौदीचा तरूण हा नेहमीच मागे पडतो. किंबहुना त्यांना जबाबदारी नको असते. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आजपर्यंत स्थानिकांकडे दुर्लक्ष करत आल्या आहेत. त्यामध्ये भाषा हा पण प्रमुख अडसर आहे. ज्या विभागात सर्वच सौदी आहे तिथं अनुकूल परिणाम दिसतो, ही पण त्यामधील एक गोम आहे. पण सौदी सरकारचीच गेल्या दोन तीन वर्षापासून आर्थिक नाकेबंदी होत असल्याने, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मागे त्यांनी दंडुका लावल्याने स्थानिक युवकांना नोकऱ्या देण्यापासून गत्यंतर राहिलेलं नाही. सौदीमधील तब्बल 85 टक्के नोकऱ्या परदेशी नागरिकांनी व्यापल्या आहेत. यामध्ये अगदी घरगड्यापासून ते व्यवस्थापकापर्यंतच्या  लोकांचा समावेश आहे. या सर्वांमध्ये भारतीय अग्रभागी आहेत. सौदीच्या एकूण लोकसंख्येत तब्बल 20 टक्के भारतीय आहेत. त्यानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश, फिलीपिन्स आणि इजिप्त या देशांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे बदलत्या घडामोडींचा पहिला फटका भारतीयांनाच बसतो आहे. स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आयात केलेल्या मनुष्यबळांना जे वेतन देण्यात येते, त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले आहे. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. सरकारने कंपन्यामधील विभागानुसार किती सौदीकर असावेत यासाठी नियमावली तयार केली आहे. यामधून लघुद्योग व छोटे व्यापारीही सुटलेले नाहीत. घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यासाठीही यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सौदीच्या बाजारपेठेतून लक्षणीय परदेशी कमी होताना दिसत आहेत. सौदीमध्ये मोबाईलचा व्यापार प्रचंड फोफावला आहे. या व्यवसायात बांगलादेशींनी अगदी हैदोस घातला होता म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अशी परिस्थिती होती पण सरकारने नियम पायदळी तुडविणारयांना अव्वाच्या सव्वा दंडाची रक्कम केल्याने, अनेक दुकांनामधून बांगलादेशी परागंदा झाले आहेत. हे एक प्राथमिक उदाहरण आहे. अशीच परिस्थिती इतर क्षेत्रातही ओढवली आहे. अनेकांचे करार नूतनीकरण झालेल नाहीत, तर काही कंपन्यांनी सक्तीचा नारळ दिला आहे. येत्या जुलै महिन्यापासून परदेशी नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबावर कर (लेव्ही) लादला जाणार आहे. त्याची सुरुवात 100 रियालपासून (भारतीय रकमेत 1730 रूपये) होणार असून ती 2020 पर्यंत 400 रियालपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे 10 हजार रियालपेक्षा कमी वेतन असलेल्या अनेकांचे यामुळे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे नोकरी सोडणे किंवा कुटुंब मायदेशी परत पाठविणे असा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामध्येही हा कर प्रती माणसी असेल की आणखी कोणत्या पद्धतीने असेल हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ज्या कंपन्यांकडे सौदीकरांच्या तुलनेत अधिक परदेशी मनुष्यबळ आहे त्यांचेही मासिक शुल्क वाढविले जाणार आहे. त्यामुळे स्वदेशीच्या तुलनेत विदेशी अधिक असल्यास कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. सौदीमधील बदलत्या परिस्थितीचा फटका केवळ विदेशी नागरिकांना बसणार आहे असं काहीच नाही. स्थानिक नागरिकांचेही मासिक अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातल पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंवरील सबसिडीसु्द्धा कापण्यात आली होती. सौदीत चालू वर्षात पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे किंमती परत वाढणार हे निश्चित आहे. सौदीमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारचा कर नसला तरी आगामी काळात ग्राहकापयोगी तसेच शीतपेये व तंबाखूजन्य पदार्थावर कर लादण्यात येणार आहे. सरकारमधील मंत्र्यांचेही वेतन 20 टक्क्याने कमी करण्यात येणार आहे. भारतीय उपखंडामधील नागरिक सौदीमध्ये नोकऱ्या करत आहेत असं नाही. इथे पाश्चात्य देशांमधील नागरिक नोकऱ्या करताना आढळतात. त्यांनाही बदलत्या परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक वाटू लागले आहे. सौदीतील शिकलेल्या तरुणाला आपल्या देशालाच प्राधान्य देण्यात यावं असं वाटतं आणि ते स्वाभाविक आहे. पण जे अल्पशिक्षित आहेत त्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव झाली आहे असं अजिबात जाणवत नाही. आणि दुर्देवाने हीच लोकसंख्या सौदीमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यामुळे परालंबनातून स्वावलंबनाकडे जाताना सौदीसाठी हे आव्हानात्मक असणार आहे. बदलासाठी काळ जावा लागतो आणि प्रत्येक गोष्टीवर काळ हेच औषध आहे. त्यामुळे सरकारचे स्वावलंबनाचे पाऊल त्यांना यशस्वी करते  का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. परशराम पाटील, दम्माम, सौदी अरेबिया (लेखक- सौदीमध्ये एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत कार्यरत आहेत. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत)