BLOG: 'नो पार्किंग'चे बोर्ड लावून दंड वसूल करण्यापूर्वी पार्किंग कुठे करायची हे ही सांगा 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Blog: मुंबईत पार्किंगचे धोरण कोणते? हा प्रश्न राज्य सरकार आणि पालिकेला विचारत उच्च न्यायालयाने दशकानुदशके दुर्लक्षित मूलभूत प्रश्नांकडे अंगुली निर्देश केला आहे. खरे तर अगदीच स्पष्ट म्हणायचे झाले तर मुंबई तर सोडाच, राज्यातील कोणत्याही शहरात पार्किंगबाबतचं धोरणच नाही . 
    
अगदी सातत्याने 21 व्या शतकातील नियोजित शहर अशा दवंडी  पिटल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत देखील पार्किंगचा बोजवारा उडालेला आहे. अनुभवातून कुठलाच बोध घ्यायचा नाही अशी धृतराष्ट्रदृष्टीची भूमिका नियोजनकर्त्यांनी अवलंबवलेली असल्याने अगदी नव्याने वसवलेल्या उलवे परिसरात देखील पार्किंग व्यवस्था दुर्लक्षित आहे.

मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईचं नियोजन करण्यात आलं. मुंबईतील पार्किंग समस्येच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईमधील पार्किंगचे नियोजन अपेक्षित होते. खेदाची गोष्ट ही आहे की, अधिकाऱ्यांमध्ये असणाऱ्या दूरदृष्टीच्या अभावाची किंमत आता सामान्य नागरिकांना भोगावी लागते आहे. हीच गत राज्यातील बहुतांश शहरांची आहे .
        
पार्किंगच्या दूरवस्थेमुळे   'आई जेऊ घालत नाही ,बाप भीक मागू देत नाही ' अशी वाहनधारकांची अवस्था झालेली आहे. पालिका नो पार्किंगचे बोर्ड लावण्यात आणि  पोलीस यंत्रणा नो पार्किंगच्या नावाखाली वाहनधारकांची लूट करण्यात धन्यता मानताना दिसतात . 

वस्तुतः  सिडकोने-पालिकांनी बहुउद्देशीय  मार्केट, भाजी मार्केट, व्यावसायिक केंद्रे,  हॉटेल्स,  कार्यालयीन परिसर निर्माण करताना सदरील ठिकाणी नागरिकांची वर्दळ असणार आहे आणि त्यामुळे पार्किंगची सोय असणे अनिवार्य असणार आहे हे ध्यानात घेऊन पार्किंग सुविधा निर्माण करणं अभिप्रेत होतं. संबंधित अधिकाऱ्यांचे ते प्रशासकीय उत्तरदायित्व असताना त्यांनी त्याचे पालन केलेले नाही. असे असताना त्यांना जाब विचारण्याऐवजी सर्रासपणे त्याची शिक्षा नागरिकांना देणे कितपत न्यायपूर्ण ठरते . 

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना शिक्षा, दंड हा एककलमी कार्यक्रम अन्याकारक ठरतो. नागरिकांना शिक्षा, दंड लावताना ज्या लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशील कार्यपद्धतीमुळे पार्किंग धोरण नापास ठरते आहे त्यांना देखील समन्यायी पद्धतीने दंड, शिक्षा दिली जायला हवी. अधिकाऱ्यांच्या चुकांची शिक्षा नागरिकांना कशासाठी? हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच आहे. 

सर्वसाधारणपणे 10, 15, 25 लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांसाठी केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे बहुमजली वाहनतळ बांधून पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रशासनाने वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन पार्किंग धोरण राबवणे अधिक न्यायोचित ठरते

पे अँड पार्कमधील वाहनांचा वाहतुकीला अडथळा होत नाही का?

जे रस्ते वाहतुकीसाठी असतात आणि त्या रस्त्यांवर वाहने पार्क केली म्हणून कारवाई केली जाते अशाच रस्त्यांवर पालिका मात्र उत्पनाचे साधनाचा 'राजमार्ग' अशा प्रकारे  'मलई' देणाऱ्या विशिष्ट हॉटेल्स, बियरबार, मॉल्स अशा ठिकाणी मात्र 'पे अँड पार्क ' चे धोरण राबवते. ही विसंगती नव्हे काय? पैसे देऊन वाहन पार्क केले तर वाहतुकीला अडथळा ठरत नाही, पण पैसे न देता वाहन पार्क केले तर ते मात्र वाहतुकीला अडथळा ठरते हे दुट्टपी धोरण कशाचे द्योतक समजायचे? पालिका आणि वाहतूक विभाग कोणत्या नियमानुसार 'पे अँड पार्किंग धोरण' राबवते हे एकदा प्रशासनाने जनतेसमोर मांडायला हवे. 

सम -विषम पार्किंग धोरण राबवावे  

टोईंगच्या माध्यमातून, ई-चलनच्या माध्यमातून नागरिकांची आर्थिक लूट करण्यात धन्यता न मानता प्रशासनाने  राज्यातील सर्वच शहरात सम-विषम पार्किंग धोरण राबवावे आणि नागरिकांना न्याय द्यावा. आधी वाहने कुठे लावावीत यासाठी ठळक बोर्ड लावून त्या  ठिकाणी रंगीत पट्टे ओढावेत. वाहने कुठे पार्क करावीत याची सुविधा निर्माण करून मग अन्य ठिकाणी वाहने पार्क करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात धन्यता मानावी .

पार्किंगचे बोर्ड ठळकपणे लावा 

"येथे वाहने पार्क करू नयेत" हा अधिकार बजावताना पालिका, सिडको आणि वाहतूक विभागाने वाहने कुठे लावायला हवीत हे नागरिकांना समजण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी पार्किंगचे बोर्ड ठळकपणे लावावेत. अमूक ठिकाणी वाहने पार्क करू नका हा  'अधिकार' गाजवताना 'वाहने येथे पार्क करा' हे 'कर्तव्य' पार पाडणे हे प्रत्येक संलग्न अधिकाऱ्याचे घटनादत्त कर्तव्यच ठरते. 

सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की, नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई करताना 'सापत्नपणाची ' वागणूक दिली जाताना दिसते.  युद्धावरील वीरांप्रमाणे दुचाकीला उचलून नेताना त्याच ठिकाणी उभ्या असणाऱ्या चारचाकी वाहनांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. त्यातही  समोर 'अमुक तमुक' असे बोर्ड्स असणारे चारचाकी वाहने, विविध राजकीय पक्षांचे स्टिकर्स असणारे वाहने यांना हात लावला जात नाही. 

बरे! ज्या अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा ठरणारे खाजगी वाहने दिसतात त्या अधिकाऱ्यांना 'राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या नावांच्या पाट्या' उभ्या करत ठिकठिकाणी असणारे अनधिकृत रिक्षा स्टॅन्ड मात्र का दिसत नाहीत हा संशोधनाचा विषय आहे. त्या मागे नेमका कोणता 'अर्थ' दडला आहे?   

ज्या तत्परतेने, ज्या कार्यक्षमतेने वाहतूक पोलीस दिवभरात वाहने टोईंग करत आहेत ते लक्षात घेता प्रशासनाने  'टोईंग '  हा प्रकार उत्पनाचे प्रमुख साधन मानले  आहे असे दिसते . 

वाहतूक विभाग बहुतांश वेळेला पार्किंग व्यवस्था व धोरण हा स्थानिक स्वराज्य संस्था. सिडकोचा विषय आहे अशी भूमिका घेताना दिसतात. अगदी बरोबर! या पार्श्वभूमीवर वाहतूक विभागाने देखील केवळ दंडात्मक कारवाई करण्यात धन्यता न मानता आधी पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करा. अशी व्यवस्था निर्माण केल्यानंतर अन्य ठिकाणी अवैद्य रीतीने पार्क केलेल्या वाहनांवर कारवाई करू अशी भूमिका घ्यावी अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. 

"देर आये दुरुस्त आये” या उक्तीनुसार भविष्यात राज्यातील प्रत्येक शहरात, प्रत्येक इमारतीला परवानगी देताना प्रत्येक फ्लॅटसाठी पार्किंग सुविधा देणे अनिवार्य असावे. नव्हे तो कायदाच करण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यायला हवेत. अन्यथा येरे माझ्या मागल्या अशा आपल्या राजकीय -प्रशासकीय  कार्यपद्धती मुळे  केवळ वांझोटी चर्चा या पलीकडे फारसे काही होणार नाही हे नक्की. मा. उच्च न्यायालयाने कान पिळले तरच पार्किंग समस्येच्या निराकरणासाठी उपाय योजनांचा श्रीगणेशा होऊ शकतो.