Sugar Export : साखरेवर  'निर्यात कोटा' सारखी बंधने लादू नयेत, निर्यातीचं खुलं धोरण हवं, किसान सभेची मागणी  

ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाचे हित पाहत केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीवर 'निर्यात कोटा' सारखी बंधने लादू नयेत अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे.

Sugar Export

Sugar Export :  यंदा सुरु होणाऱ्या हंगामात केंद्र सरकार साखर निर्यातीवर (Sugar Export) बंधने लादू पाहत आहे. ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाचे हित पाहत केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीवर 'निर्यात कोटा' सारखी बंधने लादू नयेत अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे. केंद्र सरकारनं साखर निर्यात धोरणात बदल करुन साखर निर्यातीवर बंधने लादण्यास सुरुवात केली आहे. गतवर्षी साखर निर्यात बंधनमुक्त होती. त्याप्रमाणेच यावर्षीही साखर निर्यातीवर बंधन लादू नयेत असे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी व्यक्त केलं आहे.

मागील वर्षी 110 लाख टन साखरेची निर्यात 

मागील वर्षी भारतानं 360 लाख मेट्रिक टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन करुन जगात ब्राझिलची मक्तेदारी मोडीत काढत साखर उत्पादनात पहिला क्रमांक पटकावला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किंमतीचा लाभ घेण्यासाठी ब्राझीलने साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने भारताने साखर निर्यात खुली करून 110 लाख टन साखर निर्यात केली होती. देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून विक्रमी साखरेची निर्यात करण्यात आली होती. एकूण निर्यातीमध्ये  महाराष्ट्राचा वाटा 70 लाख मेट्रिक टन इतका होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे 35 हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाल्याची माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.  

महाराष्ट्रात 138 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज 

नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे 355 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. तर महाराष्ट्रात 138 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी 275 लाख मेट्रिक टन साखर व मागील वर्षीचा 60 लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास यावर्षी सुद्धा किमान 80 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणं गरजेचं आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणत असल्याचे नवले यांनी म्हटलं आहे. खुले निर्यात धोरण बदलून निर्यातीसाठी प्रत्येक राज्याला निर्यात कोटा देण्याचे धोरण स्विकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरु असल्याचे नवले म्हणाले.
 

यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहावं
 

खुल्या निर्यात धोरणा ऐवजी निर्यात कोटा धोरण स्वीकारल्याचा सर्वात अधिक फटका महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला बसणार आहे. किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार निर्यात कोटा धोरण अंगिकारु पहात आहे. महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात 68 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती. उत्तर प्रदेशमधून केवळ 11 लाख मेट्रिक टन इतकीच साखर निर्यात झाली होती. केंद्र सरकारनं राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तर प्रदेशसारखी समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असलेली राज्य, भौगोलिक परिस्थितीमुळं साखर निर्यात न  करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे हित यामुळं धोक्यात येणार आहे. राज्य सरकारनं महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील यासाठी तातडीने प्रयत्न  करावेत अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या:

• Sugar production : सलग दुसऱ्या वर्षी महाराष्ट्रात साखरेचं विक्रमी उत्पादन होणार, यंदा भारतातून साखरेची निर्यातही वाढणार