Rayat Kranti Sanghatana : रयत क्रांती संघटना आक्रमक, विविध मागण्यांसाठी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट, रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. कांदा दराच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसदर्भात रयत क्रांती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
Rayat Kranti Sanghatana : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. कांदा दराच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसदर्भात रयत क्रांती संघटनेच्या (Rayat Kranti Sanghatana) पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्याला मिळालेल्या मताच्या अधिकाराची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. तसेच निर्यात कांद्याला प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावं, कांद्याबाबतीत दीर्घकाळ धोरण ठरवावं अशा मागण्या करण्यात आल्या. मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील रयत क्रांती संघटनेनं दिला आहे.
उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्यानं शेतकरी अडचणीत
कांद्याचा भाव पडल्यामुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यावरुन रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मताचा अधिकारची अंमलबजावणी न झाल्यामुळं रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपकबापू पगार यांच्या अध्यक्षतेखालील रयत क्रांती संघटनेचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज भेट घेतली. गेल्या 5 ते 7 महिन्यापासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याचा उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नाही. त्यामुळं कांदा उप्तादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आला आहे. उन्हाळी कांदा कांदा चाळीत सहा महिन्यापासून साठवलेला आहे. त्याची कांदाचाळीत मोठी घट होत आहे. त्याचप्रमाणं निसर्गातील बदलामुळं कांदा चाळीत खराब होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच मागील वर्षात मोठ्या कष्टाने पिकलेल्या कांद्याचे उप्तादन खर्चात चार पटीने वाढ झाली आहे. मजुरी, खते, डिझेल, लाईटचा लपंडाव या कारणाने कांदा उत्पादक बेजार झालेला असताना आज कांदा कवडीमोल भावात जात आहे.
कांद्याच्याबाबतीत दीर्घकाळ धोरण ठरवले पाहिजे. हे निर्यात धोरण जगातील देश आपल्या देशावरती भरोसा ठेवतील असे असणे गरजेचं आहे. तसेच फडणवीस-शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मताचा अधिकार देण्याचे घोषित केले होते. परंतू, आज त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तरी तत्काळ शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मताचा अधिकार देण्याबाबतची अंमलबजावणी करावी अशी देखील विनंती करण्यात आली.
नेमक्या मागण्या काय आहेत ?
1) निर्यात कांद्याला प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावे
2) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देणेबाबत अंमलबजावणी करणे.
3) देशांतर्गत कांद्याला वाहतूक अनुदान देणं
4) बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल 800 रुपये अनुदान त्वरित जाहीर करावे.
5) नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवू नये, त्यामुळे बाजारात कांद्याचे दर काही प्रमाणात स्थिर राहतील.
6) कांद्याला केंद्र शासनाने 30 रुपये हमी भाव जाहीर करुन पणनच्या माध्यमातून आदेश द्यावेत.
7) रोजगार हमी योजना पिक पेरा ते पिक काढणीसाठी अमलात आणावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि तरच शेतकरी टिकेल.
इत्यादी मागण्या रयत क्रांती संघटनेच्या वतीनं करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचा विचार करुन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी विनंती रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक बापू पगार व त्यांच्यासोबत असलेले शिष्टमंडळ यांनी केली. या मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील रयत क्रांती संघटनेनं दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
