शेतकऱ्यांची पुन्हा 'दिल्ली चलो' ची घोषणा,  26 जानेवारीला देशभरात मोर्चा, नेमकी काय आहे रणनीती?

भारतातील शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारीला ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाची घोषणाही केली आहे. तसेच संयुक्त किसान मोर्चासह विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीनं 26 जानेवारीला देशभरात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

agriculture News Farmers march

Samyukt Kisan Morcha : संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) आणि 18 शेतकरी संघटनांनी शनिवारी बर्नाळा येथे महापंचायतीचे आयोजन केले होते. या महापंचायतीत शेतकरी नेत्यांनी पिकांना किमान आधारभूत हमी (MSP) देणारा कायदा करावा आणि स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करण्याची मागणी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे या काळात संपूर्ण उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय राजधानीकडे ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाची घोषणाही केली आहे. दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चासह विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीनं 26 जानेवारीला देशभरात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

सरकारनं एमएसपीची हमी देणारा कायदा करावा

सरकारनं एमएसपीची हमी देणारा कायदा करावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी आणि शेतकरी आणि मजूर यांना कर्जमाफी द्यावी अशा मागण्या केल्या आहेत. 2006 च्या अहवालात राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन यांनी कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाला उत्पादनाच्या आधारावर सरासरी खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के अधिक एमएसपी निश्चित करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतरही केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकलेले नाही. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांनी 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचारातील पीडितांना न्याय देण्याची मागणी देखील केली होती. ज्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने ही घटना घडली होती. 

26 जानेवारीला कँडल मार्च

शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 जानेवारीला चंदीगडमध्ये विचारवंतांच्या गटाची बैठक होणार आहे. त्याचबरोबर कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ 26 जानेवारी रोजी देशभरात कँडल मार्च काढण्यात येणार आहे. हरियाणाचे शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहर यांनी आरोप केला की केंद्र सरकार आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले, त्या आधारावर दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. पण सरकारनं अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. 

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात येत्या तीन महिन्यांत देशभरात महापंचायत आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये शेतकरी दिल्लीकडे कूच करतील. त्यानंतर संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या बैठकीत येत्या तीन महिन्यांत देशभरात 20 महापंचायतींचे आयोजन करून सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांची आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत जागरूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये दिल्लीला जाण्याचे ठरले. युनायटेड किसान मोर्चाच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या आठ प्रमुख मागण्या आहेत, ज्यात एमएसपीवर पिकांच्या खरेदीची हमी देणारा कायदा, कर्जमाफी, विजेचे खाजगीकरण थांबवणे आणि 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन देणे यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: