कृषी कायद्यांना स्थगिती मात्र शेतकऱ्यांना काय अपेक्षित? शेतकरी संघटनेचे अनिल धनवड यांच्याशी बातचीत

नवी दिल्ली : दिल्ली सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालय नाराज असल्याचं दिसून आलं.