एक्स्प्लोर
"आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला कायद्याचा अधिकार नाही!", अॅटर्नी जनरल यांचं मोठं विधान
मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 मार्च रोजी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता.
महाराष्ट्र
Mahendra Dalvi On Sunil Tatkare : सुनील तटकरेंवर टीका करताना आमदार महेंद्र दळवींची जीभ घसरली
हसन मुश्रीफ भाषणाला उभे राहताच महायुतीचा उमेदवार जिंकला; गोकुळमध्ये काय घडलं?
गोकुळमध्ये शासननियुक्त 4 संचालक पोहोचले तेव्हा...काय घडलं?, VIDEO
Sanjay Raut : अमित शहांची केंद्रीय गृहमंत्रिपदावरून तातडीने हकालपट्टी करा; संजय राऊतांची थेट मागणी
Ravindra Dhangekar On Shivsena : बन टार्गेटवर, दोन्ही शिवसेनेवर रवींद्र धंगेकरांची मोठी प्रतिक्रिया
आणखी पाहा




















