एक्स्प्लोर
"आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला कायद्याचा अधिकार नाही!", अॅटर्नी जनरल यांचं मोठं विधान
मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 मार्च रोजी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता.
महाराष्ट्र
Pravin Tarde on Nasrapur : एक घाव दोन तुकडे करा ना! नसरापूर घटनेवर प्रविण तरटे संतप्त
Sanjay Raut On Nasrapur Case : नसरापूर घटनेला सरकार जबाबदार, जनतेनं सरकारला ताब्यात घेतलं पाहिजे
Sanjay Jadhav On Uddhav Thackeray : खासदार संजय जाधव ठाकरेंची साथ सोडणार?
Sanjay Shirsat On Mahesh Shinde : महेश शिंदेंनी सत्ता मिळवण्यासाठी जे केलं ते शिंदेंना रुचलं नाही
Nasrapur Case Women Reaction : काळीज चिरेल, छाती फुटेल, हृदय पिळवटून निघेल, नसरापूरची हादरवणारी कहाणी
आणखी पाहा
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
बंगाल-आसामध्ये बदल होणार? बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींची प्रतिष्ठा पणाला, आसामध्ये काँग्रेसला कमबॅकची आशा
भारत
धक्कादायक! धावत्या विमानातून प्रवाशाने मारली उडी, चेन्नई विमानतळावर घडली घटना, नेमकं काय घडलं?
क्रिकेट
गुजरातची हवा टाईट! 164 धावांचा पाठलाग करताना फुटला घाम; शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगला सामना, पंजाबचा सलग दुसरा पराभव
क्राईम
नागपुरात नायब तहसीलदाराने जीवन संपवलं; वानाडोंगरीतील घरात गळ्याला दोर लावला
ट्रेंडिंग न्यूज
