एक्स्प्लोर
#MarathaReservation आंदोलन न करण्याबाबत पुणे पोलिसांची मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांना नोटीस
केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती केली. त्यानुसार एखादा समाज हा मागास आहे की नाही हे ठरवण्याच्या अधिकार राज्यांना की केंद्राना या मुद्दयावर हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 50 टक्के आरक्षणाबाबत कोर्टानं जे मत निकालात व्यक्त केलं आहे, त्यावरुन त्यांच्या दृष्टीनं हा विषय सेटल झाल्याचं दिसतंय असंही काही कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे आता पुढे महाराष्ट्र सरकार काय पावलं टाकणार हे पाहणं महत्वाचं असेल. महाराष्ट्र सरकारनं या स्थगितीविरोधात आपण तात्काळ कोर्टात अपील करणार असल्याचं म्हटलेलं आहे. पण ही स्थगिती उठवण्यात सरकार यशस्वी होतं का हे यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
राजकारण
Shiv Sena PC : सोनिया गांधींच्या पुस्तकाचा निषेध,शिवसेनेने पुस्तकाचा 'तो' मजकूर फाडला
ओहहह नोनोनो....; शिंदेंच्या शायना एनसींनी चुकून बाळासाहेबांचा फोटो फाडला, पेडणेकर संतापल्या
Eknath Shinde On Uddhav Thackeray :अमित शाहांवर टीका करणारेच सर्वात मोठे थापाडे, उद्धव ठाकरेंवर टीका
Mahendra Dalvi On Sunil Tatkare : सुनील तटकरेंवर टीका करताना आमदार महेंद्र दळवींची जीभ घसरली
हसन मुश्रीफ भाषणाला उभे राहताच महायुतीचा उमेदवार जिंकला; गोकुळमध्ये काय घडलं?
आणखी पाहा





















