50 टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय कोणत्याही राज्याला विधेयकाचा फायदा होणार नाही : Vinak Raut

लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं आहे. यावर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार आहे. मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या विधेयकाला विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केंद्र सरकारकडे गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीतही ही बाब अडचणीची ठरली होती. मात्र नव्या 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार मिळेल.