राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण : उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा

मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालामध्ये अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लिन चिटस देण्यात आली आहे. यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील 75 जणांना क्लीन चीट दिली होती.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण समोर आलं होतं. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या चौकशी समितीच्या अहवालात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह तत्कालीन 65 संचालकांना दिलासा देण्यात आलेला आहे. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव आडसूळ आदिंच्या नावाचा समावेश करण्यात आला होता.

या घोटाळ्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावं होतं. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवला होता. तर रिझर्व्ह बँकेने 2011 मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला होता.

दरम्यान, राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी सहकारी मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत उत्तर देताना म्हटलं होतं की, निवृत्त न्यायाधीश राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत. फेब्रुवारी 2020मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांच्यातर्फे चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी जो चौकशी अहवाल आहे, तो सरकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे.