Maharashtra OBC Reservation : महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशप्रमाणे अहवाल तयार करण्याची भूमिका

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मध्य प्रदेशमध्ये परवानगी मिळाल्यानं महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारवर विरोधकांनी टीकेचे झोड उठवली असताना मध्य प्रदेशच्या याच अहवालाच्या आधारानं महाराष्ट्रात अहवाल बनवण्याची तयारी सुरु झालीय. मध्य प्रदेशनं न्यायालयाला आवश्यक डेटा तत्परतेनं सादर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं तिथं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. आता महाराष्ट्रात नेमलेल्या समर्पित आयोगामार्फत असाच अहवाल तयार करून लवकरात लवकर आरक्षण मिळवावं असा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.