OBC Reservation : ओबीसींबाबत डेटा तपासून मागासवर्ग आयोग दोन आठवड्यात देणार अहवाल?

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी राज्य सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आहे. मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक ती माहिती पुरवण्यासाठी सरकारनं तातडीनं पावलं उचलली आहेत. काल मागासवर्ग आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या बैठकीतही ओबीसींसंबंधिची काही माहिती आयोगाकडे सोपवण्यात आलीय. याशिवाय आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी तातडीनं 35 कर्मचारी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं मागासवर्ग आयोगावर सोपवला आहे. राज्य सरकारकडील ओबीसींबाबतचा डेटा तपासून तसा अहवाल आयोग येत्या दोन आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात देणार असल्याचं कळतं. याबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 8 फेब्रुवारीला होणार आहे, तर आयोगाची पुढची बैठक 28 जानेवारीला होणार आहे.