Devendra Fadnavis : OBC आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : 4 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि महाराष्ट्रतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर त्या आदेशाविरोधात पुनर्विचार याचिका राज्यानं दाखल केली, तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल केली. त्यामुळं महाराष्ट्रात ओबीसीकरता कोणतंही आरक्षण राहिलेलं नाही, ही बाब विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केली. 

सोमवारी घेण्यात आलेल्या एक पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील  सत्ताधाऱ्यांना निशाण्यावर घेतलं. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही कटाक्ष टाकला. 

ज्या राज्यांमध्ये ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे ते 50 टक्क्यांच्या आत आलं पाहिजे अशी मागणी करणारी याचिका असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आमचं सरकार होतं त्यावेळी न्यायालयात बरेच वाद - प्रतिवाद झाले. हे आरक्षण प्रत्येक जिल्ह्यात सरसकट 27 टक्के असू शकत नाही, म्हणून तुम्ही ते सरासरीच्या प्रमाणानं द्यावं, अशी मागणीही करण्यात आली. यासंबंधीचा अध्यादेश काढत आम्ही 90 जागा वाढवल्या. अशातच ठाकरे सरकार सत्तेत आलं आणि पुढं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खटला सुरु झाला, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.