Maratha Reservation Hearing | राज्य सरकारच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?

मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान , सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारनं केलेली मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता देशाशी संबंधित खटला झाल्याचं अधोरेखित झालं आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे आणि या सुनावणीदरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे.