Corona Vaccine : देशात लसीचा तुटवडा दूर करण्यासाठी नितीन गडकरी यांचा 'फॉर्म्युला'

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे. देशातील रुग्णवाढीचा वेग मंदावला असला तरी मृताचा आकडा मात्र सातत्यानं वाढत आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचा आकडा दिवसेंदिवस उच्चांक गाठत आहे. अशातच कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सध्या लसीकरण हाच प्रभावी उपाय असल्याचं सांगितलं जात आहे. लसीकरण हा एकच मार्ग सध्या संपूर्ण जगासमोर असल्याचंही अनेक तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. भारतातही लसीकरण मोहीम सुरु आहे. मात्र लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहीमेत अनेक अडथळे येत आहेत. लसींच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे आणि देशाची गरज लक्षात न घेता परदेशात लस धाडल्यामुळे मोदी सरकारला सातत्याने टीकाही सहन करावी लागली आहे. अशातच मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात लसीचा तुटवडा दूर करुन लसीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी एक नवा मार्ग सुचवला आहे. देशातील इतर लस बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही करोनावरील प्रभावी लस बनवण्याचा परवाना दिला जावा, असं नितीन गडकरी यांनी सुचवलं आहे. 

नितीन गडकरी बोलताना म्हणाले की, "जर लसीची मागणी ही पुरवठ्यापेक्षा जास्त असल्याने समस्या निर्माण होत असेल, तर केवळ एकाच कंपनीला देण्याऐवजी आणखी 10 कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाना द्या. त्यांना देशात आवश्यकतेनुसार पुरवठा करु द्या आणि नंतर जास्त निर्मिती झाल्यास त्यांना निर्यात करण्यासाठी परवानगी द्या. प्रत्येक राज्यात दोन - तीन लॅब आहे. त्यांनी लसनिर्मिती सेवा म्हणून नाही तर 10 टक्के रॉयल्टीसोबत करावी. हे केवळ 15 ते 20 दिवसात करता येईल." तसेच पुढे बोलताना औषधाचं पेटेन्ट असलेल्यांना आणखीन काही औषध कंपन्यांद्वारे 10 टक्के रॉयल्टी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असंही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी बोलताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या अंत्यसंस्काराबाबतही काही गोष्टी सुचवल्या. ते म्हणाले की, "कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या अंत्यंस्कारासाठीही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शानभूमीत डिझेल, इथेनॉल, बायोगॅस आणि वीज यांचा वापर तर अंत्यसंस्कारासाठी खर्च कमी येईल." बिहार आणि उत्तर प्रदेशात अंत्यसंस्कारासाठी अधिक पैसे द्यावे लागत असल्याने मृतदेह गंगेत सोडण्यात येत असल्याचं समोर आलं आहे. यावरुन संपूर्ण देशभरातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यानंतर आलेल्या अनेक तक्रारीनंतर नितीन गडकरी यांनी हा प्रस्ताव केंद्राकडे मांडला आहे.