OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही : Supreme Court

नवी दिल्ली : आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का (on obc 27 percent reservation)देणारा एक मोठा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टात (supreme court )झाला आहे. राज्य सरकारनं ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 

मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं या राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच 27 टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून यावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बरंचसं राजकीय वादंगही पेटलेलं होतं. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीनं अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं केला. पण सुप्रीम कोर्टानं अशा प्रयत्नावर ताशेरे ओढत हा अध्यादेश स्थगित केला आहे.