Majha Vishesh | कारशेड बीकेसीत, मग बुलेट ट्रेनचं काय? विलंबाचा एक दिवस म्हणजे 2.5 कोटींचं नुकसान

मुंबई : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्य सरकार सर्वस्वी जबाबदार आहे. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्गबाबतच्या निकालात महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढलेत. हा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेसाठी किती महत्त्वाचा आहे, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र ती जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा आणि त्यासोबत आलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचं प्रथमदर्शनी सिद्ध होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचा दावा आम्ही थेट नाकारू शकत नाही. तेव्हा ते तातडीनं दिलासा मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. असंही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्ग इथल्या मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. त्या 24 पानी निकालाची प्रत गुरुवारी रात्री उपलब्ध झाली.