भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनात राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पदाधिकाऱ्यांना विशिष्ट कार्यकालाची मुदत ठरवून दिली होती. पण लोढा समिती आणि बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा वेगवेगळा अर्थ लावला. त्यामुळे या मुद्यावर वाद सुरु होता.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय क्रिकेटमधल्या पदाधिकाऱ्यांना बीसीसीआयमध्ये नऊ आणि राज्य असोसिएशनमध्ये नऊ अशी मिळून अठरा वर्षे कार्यरत राहण्याचा आपल्या आदेशाचा अर्थ असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे अनेक पदाधिकाऱ्यांचा बीसीसीआय आणि विविध राज्य असोसिएशनमधून हद्दपार होण्याचा धोका टळला आहे.