BCCI's constitution amendments : बीसीसीआयच्या घटनेमधल्या विविध सुधारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली मंजुरी ही भारतीय क्रिकेटवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना मिळालेली तीन वर्षांची आणखी एक टर्म भारतीय क्रिकेटमधल्या प्रशासकांच्या अपेक्षा उंचावणारी ठरली आहे. त्याचवेळी बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मिळालेली मंजुरी राजकीय नेत्यांना क्रिकेट प्रशासनांचं मैदान पुन्हा मोकळं करणारी ठरणार का?
बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर सौरव गांगुली आणि सचिवपदावर जय शाह आणखी तीन वर्षे राहू शकतात, हे स्पष्ट झालं आणि भारतीय क्रिकेटच्या वर्तुळात आनंदाची लाट उसळली. भारतातल्या क्रिकेट संघटकांच्या चेहऱ्यांवर उमटलेला तो आनंद गांगुली आणि जय शाहांना मिळालेल्या तीन वर्षांच्या वाढीव टर्मसाठी नव्हता, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानं सर्वांचाच राज्य संघटना आणि बीसीसीआयमध्ये मिळून सलग बारा वर्षे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
लोढा समितीच्या शिफारशीनं सर्वोच्च न्यायालयानंच घातलेली तीन वर्षांच्या अनिवार्य विरामकाळाची अट क्रिकेट संघटकांसाठी जाचक ठरत होती. कारण या अटीमुळं बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनेतल्या प्रशासकांना सलग सहा वर्षांनी तीन वर्षांचा ब्रेक घ्यावाच लागत होता. अखेर सव्वा सहा वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयला निवडणुकीसाठीच्या विविध अटी आणि शर्ती शिथील करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
त्यानुसार बीसीसीआयच्या घटनेत झालेली पहिली दुरुस्ती ही पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाची आहे. या दुरुस्तीनुसार आता कुणीही पदाधिकारी राज्य संघटनेत सहा आणि बीसीसीआयमध्ये सहा अशी सलग बारा वर्षे कार्यभार सांभाळू शकणार आहे. याच घटनादुरुस्तीचा लाभ गांगुली आणि जय शाह यांना झाला आहे. त्या दोघांचा आपापल्या राज्य संघटनेत सहा आणि मग बीसीसीआयमध्ये तीन असा सलग नऊ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. बीसीसीआयच्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या मंजुरीमुळं त्या दोघांना आणखी तीन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.
बीसीसीआयच्या घटनादुरुस्तीत सर्वोच्च न्यायालयाची मोहर उमटलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना मोकळं झालेलं मैदान. सर्वोच्च न्यायालयानं स्वीकारलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्री, शासकीय नोकरदार आणि लोकप्रतिनिधी यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण बीसीसीआयच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयानं अपात्रतेच्या परिक्षेत्रातली पब्लिक ऑफिस ही संज्ञा हटवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं यापुढच्या काळात फक्त राज्य आणि केंद्र सरकारमधील मंत्री, आणि शासकीय नोकरदार यांनाच बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांच्या निवडणुका लढवण्यास मनाई राहिल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मंजुरीचा थेट परिणाम मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणजे एमसीएच्या आगामी निवडणुकीवर होण्याची चिन्हं आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे, भाजप आमदार आशिष शेलार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, राष्ट्रवादीचे आमदार जीतेंद्र आव्हाड, शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे आणि आमदार प्रताप सरनाईक आणि शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर असे राजकीय नेते एमसीएच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांच्यापैकी नारायण राणेंचा अपवाद वगळता बाकीच्या नेत्यांना एमसीएची निवडणूक लढवण्याची खुली संधी आहे.
एमसीएच्या आगामी निवडणुकीसाठी महाडदळकर गटानं माजी कसोटीवीर संदीप पाटील यांचं नाव अध्यक्षपदासाठी निश्चित केलं आहे. महाडदळकर गटाचा हा निर्णय शरद पवार आणि आशिष शेलार यांनी मिळून घेतल्याचं समजतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्याची संधी दिल्यामुळं आशिष शेलार यांचंही नाव अध्यक्षपदासाठी घेण्यात येत आहे. आशिष शेलार यांनी एमसीएच्या अध्यक्षपदासाठी शरद पवारांचं नाव पुढे करून आपण त्यासाठी इच्छुक नसल्याचं दाखवलं आहे. पण बीसीसीआयच्या घटनादुरुस्तीमुळं एमसीएतल्या इतर राजकीय नेत्यांच्या मनातली सुप्त इच्छा जागी झाली असेल, त्याचं काय होणार?
एमसीएची 28 सप्टेंबरला नियोजित आगामी निवडणूक दोन तीन आठवड्यांनी पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीविषयी निर्णय घेण्यासाठी पवार आणि शेलारांना आणखी अवधी मिळणार आहे. त्या दोघांचा कल हा संदीप पाटील यांच्याच बाजूनं कायम राहिला, तर एमसीएला तब्बल तीसेक वर्षांनी एक माजी कसोटीवीर अध्यक्ष म्हणून लाभू शकतो.