पंतप्रधानांसाठी फुटपाथ मोकळे करता, मग मुंबईकरांसाठी का नाही? अतिक्रमणावरून हायकोर्टाचे ताशेरे
स्वच्छ आणि मोकळे फुटपाथ हा नागरीकांचा मुलभूत अधिकार देण्यात प्रशासनाच्या ईच्छाशक्तीचा अभाव - हायकोर्ट
HIGH COURT OF BOMBAY : मुंबईतील रस्ते व फुटपाथवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावरून हायकोर्टानं सोमवारी पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. मुंबईत पंतप्रधान अथवा कुणी व्हीव्हीआयपी येणार असेल तेव्हा फुटपाथवरील फेरीवाल्यांना तातडीनं हटवता, मात्र इतर दिवशी कोणतीच कारवाई का केली जात नाही?, या शब्दांत न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. इतकच नव्हे तर स्वच्छ आणि मोकळ्या फूटपाथवरून चालणं हा नागरीकांचा मूलभूत अधिकार असून तो देण्याकरता पालिका व राज्य सरकार बांधील असल्याची आठवण करून दिली.
फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांना आपण फूटपाथवर चालायला सांगतो, पण चालण्यासाठी फूटपाथच उरला नाही, तर मुलांना काय सांगायचं?, असा सवाल हायकोर्टानम केला. फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 'काम सुरु आहे' हेच उत्तर वारंवार ऐकायला मिळतं पण प्रत्यक्षात कुठलीही ठोस कृती दिसत नाही. यातून सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. इच्छा असेल, तर मार्ग नेहमीच सापडतो असे खडे बोल यावेळी हायकोर्टानं सुनावले.
काय आहे प्रकरण -
मुंबईतील फूटपाथ फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केले असून हायकोर्टानं याप्रकरणी सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. फेरीवाल्यांच्या मुद्यावर बोलताना व्हीव्हीआयपींसाठी एक दिवस रस्ते आणि फुटपाथ फेरीवलामुक्त करू शकता, मग नागरिकांना सतत होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांवर दररोज कारवाई का करत नाही? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी काय उपाय करता येतील?, याचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरता सरकारला काहीतरी ठोस उपाययोजना करावी लागेल. येथील नागरिक कर भरतात त्यामुळे त्यांना स्वच्छ आणि मोकळे फुटपाथ मिळायलाच हवेत, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, रस्ते, फुटपाथवर बस्तान मांडणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. मात्र लगेच गायब होणारे फेरीवाले अधिकारी गेले की पुन्हा त्याच जागेवर परत येतात. या अनुषंगानं पालिका आता भूमिगत मार्केट्सचा विचार करीत आहे, यावर महापालिका या समस्येला जमिनीखाली गाडण्याचा प्रयत्न करतेय की काय? अशी मिश्किल टिप्पणी करत हायकोर्टानं सुनावणी 22 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
