नवी दिल्ली : प्रशासकीय समिती बीसीसीयमध्ये सुधारणेचा अतिरेक करत असून त्यामुळे क्रिकेटचा नाश होईल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीवर आरोप करताना पवार म्हणाले की, या समितीने लोढा कमिटीच्या शिफारशींच्याही पुढे जात बीसीसीआयच्या संविधानाचा मसुदा तयार केला आहे.

क्रिकेटमध्ये दिलेल्या आपल्या योगदानाचा शरद पवारांनी उल्लेख केला. देशात क्रिकेट प्रशासनाचा विकास आणि त्याच्या कामकाजात ज्येष्ठ प्रशासकांनीही उल्लेखनीय योगदान केलं आहे. बोर्डाच्या उदयापासून त्यात होणाऱ्या बदलांच्या साक्षीदारांमध्ये मीही आहे, असं पवारांनी सांगितलं. शिवाय आपल्याच नेतृत्त्वात बोर्डाने पहिल्यांदा माजी खेळाडूंसाठी पेन्शन स्कीम लागू केली. तसंच महिला क्रिकेटही बीसीसीआयच्या अंतर्गत आणलं. आपल्याच कार्यकाळात जगातील सर्वाच लोकप्रिय स्पर्धा आयपीएलची संकल्पना तयार करण्यात आली, असंही पवारांनी सांगितलं.

बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांनी अॅड.नीला गोखले आणि अॅड.कामाक्षी मेहलवार यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करुन, कोर्टाने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीविषयी भूमिका स्पष्ट केली.

केवळ जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असल्यानेच बीसीसीआय चौकशी आणि आरोपांच्या फेऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळेच बीसीसीआयमध्ये पारदर्शक कारभार होत नाही, अशी लोकांची धारणा बनली आहे. एन.श्रीवासन यांनी बोर्डात आपल्या जावयाची वर्णी लावल्याने या धारणेला आणखी बळ मिळालं, असं पवारांनी अर्जात म्हटलं आहे.

पवार म्हणाले की, अशा हितसंबंधांपासून वाचण्यासाठी, तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एका प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली. पण या समितीने बोर्डाच्या संविधानाचा मसुदा तयार करताना लोढा समितीने सुचवलेल्या शिफारशीही हद्दपार केल्या, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जुलै रोजी मान्य केल्या होत्या.

संविधानातील मसुद्यात एक राज्य एक मतच्या तरतुदीमुळे राज्यात केवळ एकच क्रिकेट असोसिशन असेल, दुसरी असोसिएशन बनवता येणार नाही. पण हे बीसीसीआयची सदस्य असलेल्या असोसिएशनच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे, असंही शरद पवारांनी सांगितलं.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) चा दाखला देताना शरद पवार म्हणाले की, "एमसीएचं क्रिकेटमधील योगदान उल्लेखनीय आहे. एमसीएने देशाला अनेक नामवंत खेळाडू आणि पायाभूत सुविधाही दिल्या आहेत. त्यामुळे 'एक राज्य एक मत'च्या नावावर  एमसीएकडून मतदानाचा अधिकार हिसकावून घेतल्याने बोर्डाचं कार्य पारदर्शक होणार नाही."

"असोसिएशनची स्थापना करणं हा मूलभूत अधिकार आहे, बोर्डाच्या अनुच्छेद 19 (1) (C)मध्ये नमूद आहे. प्रशासकीय समितीने तयार केलेला संविधानाचा मसुदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशीमध्ये विरोधाभास आहे. जर लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या जातात, तर असोसिएशनवर अशाप्रकारची बंदी घालणं शक्य नाही, असंही पवारांनी नमूद केलं.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने  लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर शरद पवार यांनी एमसीएच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार वयाची 70 वर्ष ओलांडलेला व्यक्ती एखाद्या असोसिएशनचा अध्यक्ष असू शकत नाही. यानंतर शरद पवारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.