कोकाटेंना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल; नाशिक सत्र न्यायालयाचं निरीक्षण

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यां शिक्षेला स्थगिती देताना नाशिकच्या सत्र न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर ते अपात्र ठरू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ आली तर जनतेच्या पैशाचा खर्च होईल, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या केसचा ही दाखला कोकाटेच्या केसच्या निकालात विचारात घेण्यात आला आहे.

कोकाटे 35 वर्षापासून जनेतेचा विश्वास संपादन करून निवडून येत आहेत, सध्या ते कॅबिनेट मंत्री असल्यानं राज्यभर त्यांना काम करण्याची संधी आहे, जर त्याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही जनतेचया सेवेची संधी मिळणार नाही, अपील जोपर्यंत सुरू आहे ,अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत स्थगिती द्यावी असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता.

त्याच बरोबर कोकाटे यांनी 1989 मध्ये शासनाच्या सदनिकासाठी अर्ज दाखल केला होता.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी 1992 नंतरचे उत्पन्न विचारात घेतले आहे.

1989 च्या आर्थिक परिस्थिती कशी होती हे सिद्ध करता आले नसल्याचं ही निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे.

त्यामुळे सर्व बाजूंचा विचार करून सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यां दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.

त्यामुळे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा मिळालाय.