Yavatmal Nagar Parishad : यवतमाळच्या वणी नगरपरिषदेत (Wani Nagar Parishad) सर्वसाधारण सभेत ठरलेल्या विषयांव्यतिरिक्त वेळेवर दोन ठराव पारित करणे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्यासह 23 नगरसेवकांना महागात पडले असून न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.यवतमाळच्या (Yavatmal) वणी नगरपरिषदेने 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी सर्वसाधारण सभेचे (General Meeting of City Council) आयोजन केले होते.
या सभेच्या सूचनापत्रात पाच विषयावरचे ठराव पारित करण्यात याबाबत चर्चा करण्याचे नमूद केले होते. परंतु नंतर ही सभा रद्द करण्यात आली आणि तीन मार्च रोजी नगरपरिषदेच्या सभागृहात सभा घेण्यात आली. 26 फेब्रुवारी रोजी आयोजित सभेत पाच विषयावरील ठराव पारित होणार होते. परंतु दोन अतिरिक्त ठराव टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात तक्रारकर्त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करुन पुरावे गोळा करत वणीच्या प्रथम श्रेणी न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आणि बाजू ऐकून घेतल्यानंतर भाजपाचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह 23 भाजपचे नगरसेवक आणि एका अपक्ष नगरसेवकाविरुद्ध वणी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून वणी पोलिसांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी संदीप बोरकर, नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे, उपाध्यक्ष श्रीकांत पोटदुखे, यांच्यासह 23 भाजपचे तर 1 अपक्ष नगरसेवकांविरुद्ध वणी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकारातून मिळवले पुरावे
सर्वसाधारण सभेनंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संदर्भात प्रशासनाला अधिक माहिती विचारली असता. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. यानंतर या संदर्भात माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज करण्यात आला. यानंतर मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. यावेळी सादर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने वणी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
केंद्रीय मंत्र्यांचे निकटवर्तीय!
नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष हे केंद्रीय मंत्र्यांचे निकटवर्तीय असून ते पाठिशी असताना काय होणार या आत्मविश्वासातून मनमानी पद्धतीने आणि कायद्याला बदल देत वैयक्तिक लाभाकरिता ही कृती केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यासोबतच सत्ताधारी पदाचा दुरुपयोग करुन अनेक निर्णय मनमानीपद्धतीने करतात. तसेच आपल्या निकटवर्तीयांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्य करतात. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांच्या काळात झालेल्या सर्व कामांची चौकशी व्हावी अशी मागणीही यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे.
ही बातमी देखील वाचा