WTO 12th Ministerial Conference : WTO मंत्रीस्तरीय परिषदेत शेती, अन्नधान्य सुरक्षा या प्रमुख मुद्यांवर भारताची बाजू मांडताना वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, "गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक अन्न कार्यक्रमानं संकटात सापडलेल्या देशांना पुरवठा करण्यास खरोखरच असमर्थता दर्शवली आहे. माझ्यासमोर डेटा आहे, 3-4 वर्षांपूर्वीपर्यंत, ते वर्षभरात फक्त 3 मेट्रिक टन अन्नधान्य मिळवू शकत होते. गेल्या वर्षी 2021 मध्येही, जागतिक अन्न कार्यक्रम सुमारे 1.7 डॉलर अब्ज खर्चाने केवळ 4.47 मेट्रिक टन इतकेच खरेदी करू शकले, जे मानवतावादी संकट किंवा अनेक देशांसमोरील समस्येच्या प्रसंगी सेवा देण्यासाठी स्वतःहून अपुरे आहे."
"मी ऐकले की, माझा शेजारी श्रीलंका गंभीर संकटातून जात आहे. आपल्या प्रदेशातील इतर देशांनाही समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. बांग्लादेशला अन्न पुरवठ्याची गरज आहे, भूतानला अन्न पुरवठ्याची गरज आहे आणि आमच्याकडे आमच्या सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमात साठा आहे. ज्यानं मैत्रीपूर्ण शेजारी, संकटात सापडलेले देश, इतर विकसनशील राष्ट्रे, LDC, समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांना मदत करता येईल. अन्न सुरक्षा धोक्यात आली अशा परिस्थितीत मानवतावादी हेतूंसाठी सरकार-टू- सरकार खरेदीला परवानगी देण्यापासून डब्ल्यूटीओ सदस्यांना कोण रोखतंय? आहे हे समजू शकलं नाही."
या परिषदेत भारतानं डब्ल्यूटीओ समोर एक मजकूर ठेवला आहे, जो आम्ही डब्ल्यूटीओच्या मजकूरात आणला पाहिजे, अशी भारताची मागणी आहे. कारण भारताला विश्वास आहे की, जागतिक अन्न कार्यक्रमानं स्वतःहून जागतिक अन्न सुरक्षेमध्ये कोणत्याही महत्त्वपूर्ण प्रकारे योगदान दिलं नाही, कारण आताच्या कार्यक्रमाच्या काही मर्यादा आहेत. भारतानं विकसित सदस्यांवर थेट आरोप केले आहेत की, जागतिक अन्न सुरक्षाविषयी चिंता दूर करण्यासाठी डब्ल्यूटीओ आणि त्याच्या सदस्यांनी खरोखर काहीतरी केलं आहे. हे जगाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्याव्यतिरिक्त ठोस काही केलं गेल नाही. ज्यामुळे परिस्थिती बदलली नाही आणि ठोस निर्णय आता नाही घेतले तर बदलणार नाही.
पियुष गोयल पुढे बोलताना म्हणाले की, "अनेक देश आहेत, ज्यांच्याकडे सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग स्टॉक आहे. जे त्यांच्या शेजाऱ्यांना, संकटात असलेल्या इतर देशांना त्वरित दिलासा देऊ शकतात. म्हणून, भारताचा प्रस्ताव आहे की, आम्ही देशांमधील सरकार ते सरकारी खरेदीसाठी ठेस निर्णय घेऊ, ज्यामुळे असे देश ज्यांच्याकडे सार्वजनिक साठा आहे, ते संकटात असलेल्या देशांना विशेषतः मानवतावादी संकटाच्या वेळी, कमी विकसित देश आणि विकसनशील देशांना मदत करू शकतील."
त्याचप्रमाणे, व्यापार आणि अन्न सुरक्षेवरील दुसर्‍या मजकुरात आम्ही काही किरकोळ बदल करण्याची ही मागणी करत आहोत. ज्यामुळे सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंगवर या मंत्रिमंडळात अंतिम निर्णय होऊ शकेल. मला असं वाटतं की, "अनेक दशकांपासून विचाराधीन असलेला हा कार्यक्रम, ज्याला 2013 मध्ये संपूर्ण सभासदांनी सहमती दिली होती. 2014 मध्ये जनरल कौन्सिलनं पुष्टी केली होती. 2015 मध्ये पुष्टी केली होती, त्याला अद्यापही अंतिम स्वरूप दिलं गेलं नाही. भारताचा मागणी आहे की, कृषी समिती गेली अनेक वर्ष यावर चर्चा करत असताना, आता तरी विकसनशील देशांच्या सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या कार्यक्रमाला अंतिम रूप देणं आणि ते टेबलवर आणणं महत्त्वाचं आहे."
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :