काय आहे ग्लोबल टॅक्स? कोणत्या देशांचा सहभाग? जाणून घ्या भारतावर होणारा परिणाम

सध्या ग्लोबल टॅक्स हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. तुम्ही इन्कम टॅक्सबद्दल ऐकले असेल पण हा नवा ग्लोबल टॅक्स काय आहे ? हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

tax

Global Tax : सध्या ग्लोबल टॅक्स हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. तुम्ही इन्कम टॅक्सबद्दल ऐकले असेल पण हा नवा ग्लोबल टॅक्स काय आहे?  हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. जाणून घेऊयात ग्लोबल टॅक्सबद्दल... 

 ग्लोबल टॅक्सला(Global tax) डिजिटल टॅक्स आणि ग्लोबल मिनी टॅक्स देखील म्हणले जाते. 2023 मध्ये हा टॅक्स लागू करण्याची योजना यावर्षी तयार करण्यात आली आहे. सध्या अनेक देशांनी या टॅक्सला मान्यता दिली आहे. असे मानले जात आहे की, ग्लोबल टॅक्सला लागू केल्यानंतर जगातील सर्व मोठ्या कंपन्या त्या देशांना टॅक्स देतील, ज्यामध्ये ते व्यापार करत आहेत.  जगातील काही नेत्यांनी या टॅक्सला सहमती दिली आहे. ग्लोबल टॅक्सला अंतिम रूप देण्यासाठी सध्या बैठकांचे आयोजन केले जात आहे. यामध्ये टॅक्सची कमाल मर्यादा 15 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. हा ग्लोबल डिजीटल टॅक्स आहे. 

Global Tax - 15 टक्के दर असेल
130 पेक्षा जास्त देशांमध्ये जागतिक किमान टॅक्स दर हा 15 टक्के पर्यंत असण्याला सहमती देण्यात आली आहे.  हा कर कंपन्यांच्या परकीय नफ्यावर आधारित असेल. 

नीरव मोदीसारखे अनेक बडे अब्जाधीश आपल्या देशातील टॅक्स चुकवून टॅक्स हेवन म्हणजे जिथे कमीतकमी टॅक्स आणि गुंतवणुकीचे स्रोत विचारले जात नाहीत अशा देशात आश्रय घेतात. ते बंद करण्याविषयी ग्लोबल टॅक्स आहे. संबंध जगभरात यासाठी एक सारखी कररचना असावी. कोणत्याही देशाने टॅक्सचोरीला प्रोत्साहन देऊ नये यासाठी ग्लोबल टॅक्स आणण्यावर विचार केला जात आहे.

कोणते देश घेणार सहभाग
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कर चुकवण्यापासून रोखण्यासाठी चालू असलेल्या ग्लोबल टॅक्स या जागतिक प्रयत्नांमध्ये 130 हून अधिक देशांनी करास समर्थन दिले आहे. पण केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका हे देश अजूनही सामील झाले नाहीत.

ग्लोबल टॅक्स लागू झाल्याने फेसबुक, गुगल आणि अॅपल सारख्या कंपन्यांना ज्या देशात काम करत आहेत, त्या देशाचा कर भरावा लागेल. त्यामुळे या कंपन्या अशा देशांमध्ये आपले मुख्यालय तयार केले, ज्यामध्ये टॅक्सचा दर खूप कमी आहे.कंपन्या ज्या देशामध्ये काम करत आहेत. त्याच देशाचा टॅक्स भरतील यामुळे सर्व कंपन्यांना व्यावसायाच्या समान संधी मिळतील आणि टॅक्स चोरीवर देखील रोख लागतील. 

भारतावर होणारा परिणाम 
ज्या देशामध्ये कंपनी व्यापार करत आहे, त्याच देशाचा ग्लोबल टॅक्स कंपनीला भरावा लागेल.  विकसित देशांना गुगल, अॅमेझॉन, फेसबुक यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांकडून फारच कमी कर मिळतो. ग्लोबल मिनिमम टॅक्स लागू झाल्यानंतर भारताला त्यांच्यावर 15 टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याचा अधिकार मिळेल.