ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार का, जगाचं लक्ष ब्रिक्झेटकडे

मुंबईः ब्रिटनमध्ये 23 जून रोजी पुन्हा एकदा जनमत चाचणी होणार आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावं की नाही, यासाठी तिथले नागरीक मतदान करणार आहेत. या जनमत चाचणीचा निकाल जगाच्या राजकारण आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.   युरोपियन युनियनमध्ये रहावं, की नाही यावर ब्रिटनमध्ये खल सुरू आहे. ही लढाई इतकी पेटली आहे, की त्यात मजूर पक्षाच्या खासदार जोआना कॉक्स यांचा जीव गेला. त्या धक्क्यातून सावरून ब्रिटनच्या नागरिकांना आपलं भवितव्य ठरवायचं आहे.   काय आहे युरोपियन युनियन?

• 28 देश आणि 50 कोटी लोकसंख्येच्या युरोपियन युनियनची अर्थव्यवस्था 16 खर्व डॉलर्सची असून तिचा जागतिक डरडोई उत्पन्नातला वाटा एक चतुर्थांश इतका आहे.
• युरोपियन युनियनमधील नागरीक सदस्य देशात व्हिसाशिवाय मुक्तपणे प्रवास, व्यापार, नोकरी करू शकतात आणि तिथं युरो हे एकच चलन वापरलं जातं.
• 1973 मध्ये ब्रिटननं या संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारलं.
• पण बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत, खास करून निर्वासितांचे लोंढे वाढल्यावर युरोपियन युनियनमधून वेगळं होण्याच्या मागणीनं ब्रिटनमध्ये जोर धरला आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा म्हणजे ब्रेक्झिटचा निर्णय घेतला, तर त्याचे पडसाद जगभर उमटतील.

    ब्रिक्झिटचे भारतावर होणारे परिणाम

• युरोपियन युनियन ही भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी ब्रिटन हे युरोपचं प्रवेशद्वार बनलं आहे.
• जवळपास 800 हून अधिक भारतीय कंपन्यांची ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक असून, त्यात आयटी, स्टील आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा वाटा मोठा आहे. आयटी क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांची 6 ते 18 टक्के कमाई ब्रिटनमधून होते.
• ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यास या सर्व कंपन्यांना युरोपातील इतर देशांशी नव्यानं करार करावे लागतील. त्यामुळं खर्चात वाढ तर होईलच, शिवाय वेगवेगळ्या देशांत वेगळवेगळ्या कायद्यांनुसार काम करावं लागेल.
• ब्रेक्झिटमुळे युरो आणि पाऊंड या चलनांमध्ये स्पर्धा सुरू होऊन त्यात डॉलरचा भाव वधारू शकतो. अशा परिस्थितीत रुपयाचं मूल्य घसरल्यानं कच्चं तेल, सोनं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीला मोठा फटका बसेल. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्यानं पर्यायानं भारतात महागाई आणखी वाढेल. तर जगभरातील शेअर बाजारांवरही परिणाम होईल.
• युरोपियन युनियनमधून वेगळं झाल्यास ब्रिटनचा पैसा वाचेल, पण जवळपास दहा लाख ब्रिटिश नागरिकांना नोकरी गमवावी लागू शकते.
• हे सारं काही एका झटक्यात होणार नाही, तर त्यासाठी दोन वर्षांचा कालवधी लागेल. पण निकाल काहीही लागला, तरी ही जनमत चाचणी युरोपचं आणि जगाचंही भवितव्य निश्चित करू शकते.