न्यूयॉर्क : यावेळची अमेरिकेची निवडणूक इतिहासातली सर्वाधिक खर्चिक होणार आहे. यावर्षी निवडणुकीत 11 बिलीयन डॉलर्स म्हणजे 81 हजार कोटी रुपयांहून जास्त पैसा खर्च होईल असा अंदाज आहे. खुद्द डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन यांच्या प्रचारयंत्रणांनी यापैकी 3 बिलीयनहून जास्त म्हणजे, 22150 कोटी रुपये उभे केलेत आणि खर्चही केले आहेत.
2008 मध्ये बराक ओबामा यांच्या प्रचारयंत्रणेनं 1.3 बिलीयन डॉलर्स खर्च केले होते, हा निवडणूक खर्चाचा आत्तापर्यंतचा उच्चांक होता. ओबामांच्या निधीउभारणीत छोट्या देणगीदारांचा मोठा हातभार होता. मात्र 2010 साली 'सिटीझन्स युनायटेड विरुध्द निवडणूक आयोग' या खटल्यात इथल्या सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालामुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलून गेली.
यावेळीसुध्दा 11 बिलीयन डॉलर्सपैकी जवळपास निम्मा निवडणूक निधी केवळ 45000 देणगीदारांकडून जमा झाला आहे, एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात 45000 म्हणजे केवळ शून्य पूर्णांक शून्य एक टक्का (0.01%). याचाच दुसरा अर्थ असा की अतिश्रीमंत व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट्स वेगवेगळ्या मार्गाने प्रचाराला पैसा पुरवत आहेत.
गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी प्रचंड वाढलेली असताना, गेल्या काही दशकांमध्ये मध्यमवर्गालासुध्दा आर्थिक विषमतेची झळ बसू लागली आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून हे प्रश्न सोडवणं अपेक्षित असताना, निवडणुका मात्र दिवसेंदिवस श्रीमंतांच्या हातातलं खेळणं झाल्यासारखं चित्र आहे.
शेवटच्या डिबेटमध्ये बायडन यांची सरशी
जो बायडन आणि डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यातील पहिल्या डिबेटमधली चर्चा अक्षरशः उधळली गेली होती. दुसऱ्या व शेवटच्या डिबेटमध्ये ट्रम्प यांचा परफॉर्मन्स बराच चांगला झाला असला, तरी त्यांना बायडन यांच्यावर मात करता आली नाही. पहिल्या डिबेटमधे केलेल्या आक्रस्ताळ्या वर्तनामुळे ट्रम्प यांनी बरीच आघाडी गमावली होती. या शेवटच्या डिबेटमध्येसुध्दा कोविड, हेल्थकेअर, वर्णद्वेषी वातावरण, निर्वासित बालकांना दिलेली वागणूक यासारखे मुद्दे ट्रम्प यांना अडचणीचे ठरले. क्लायमेट चेंजबद्दल बोलताना जाता-जाता त्यांनी भारताबद्दल अनुदार टिप्पणी केली, ती वेगळीच. आणि दुसरीकडे बायडन यांनी आपण देशाला सर्वसमावेशक नेतृत्व देऊ, असा दावा केला.