South Korea: दक्षिण कोरियाचे (South Korea) राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल (Yoon Suk Yeol) यांनी 3 डिसेंबर रोजी दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ म्हणजेच आणीबाणी जाहीर केली आहे. यावेळी विरोधकांवर संसदेवर नियंत्रण ठेवण्याचा, उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती दर्शविणारा आणि सरकारला अपंग करणाऱ्या गोष्टींमध्ये गुंतण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. टेलिव्हिजन ब्रीफिंग दरम्यान करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे दक्षिण कोरियामधील राजकीय संकाटाची चाहूल लागली आहे. त्याचप्रमाणे हे दक्षिण कोरियाच्या राजकारणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचं म्हटलं जातंय.
मे 2022 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी पदभार स्वीकारला. तेव्हापासूनच विरोधी-नियंत्रित नॅशनल असेंब्लीकडून सतत आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचं चित्र दक्षिण कोरियाच्या राजकारणात आहे. त्याचसाठी घटनात्मक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे ही आणीबाणी शासन आणि लोकशाहीसाठी संदिग्ध असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
विरोधकांनी केले होते आरोप
कोरियाच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने सत्तेचा गैरवापर केल्याबद्दलअध्यक्ष यून यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अवघ्या एका महिन्यांत ही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मार्शल लॉ लादून राष्ट्रपतींना महाभियोग टाळायचा होता, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षनेते ली जे-म्युंग यांनी इशारा दिला की, या आणीबाणीमुळे "संपूर्ण हुकूमशाही" होऊ शकते. या निर्णयाच्या गैरवापराच्या ऐतिहासिक उदाहरणांकडे पाहिलं पाहिजे.
राष्ट्राध्यांच्या कार्यालयाकडून प्रत्युत्तर
दरम्यान विरोधकांच्या या आरोपांवर युन यांच्या कार्यालयाकडून प्रत्युत्तरही देण्यात आलं आहे. तसेच हे आरोप बनावट प्रचार म्हणून फेटाळूनही लावण्यात आलेत. जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी विरोधकांवर खोटे पसरवल्याचा आरोप युन यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. पंतप्रधान हान डुक-सू यांनीही दावे फेटाळून लावलेत.
ही बातमी वाचा :
एलन मस्कने रचला इतिहास! एकूण संपत्ती 350 अब्ज डॉलर्सच्या वर, अशी कामगिरी करणारा पहिलाच उद्योगपती