लंडन: महिलांचे आरोग्य ध्यानात घेऊन स्कॉटलंड सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्व वयोगटातील महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित टॅम्पोन्स आणि सॅनिटरी पॅड मोफत उपलब्ध करुन देणारा स्कॉटलंड हा जगातील पहिला देश बनला आहे. मासिक पाळीशी संबंधित जगभर चालणाऱ्या जागरुकता चळवळीचा हा विजय असल्याचं मानलं जातंय. स्कॉटलंड हा युनायटेड किंगडमचा एक भाग आहे.
मंगळवारी स्कॉटिश पार्लमेंटने यासंदर्भातील पिरियड प्रोडक्ट बिल बिनविरोध मंजुर केले आहे. यामुळे आता शाळा, विद्यापीठे आणि इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी मासिक पाळीसंबंधित उत्पादने मोफत उपलब्ध करण्यात येतील. अशा प्रकारची उत्पादने मोफत उपलब्ध होतात की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही स्थानिक सरकारी संस्था आणि शिक्षण संस्थांवरती असेल.
मोनिका लेनन यांनी गेल्या वर्षी स्कॉटलंडच्या पार्लमेंटमध्ये हे बिल मांडले होते. या बिलाच्या बिनविरोध मंजुरीनंतर त्यांनी हा महिलांच्या चळवळीचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, "स्कॉटलंडचा हा निर्णय जगासाठी दिशादर्शक ठरु शकतो. मासिक पाळीसंबंधित उत्पादने मोफत उपलब्ध करता येऊ शकतात असा संदेश जगाला मिळेल."
यासाठी स्कॉटलंड सरकारला 2022 सालापर्यंत दरवर्षी 8.7 मिलियन पाउंड इतका खर्च येण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा महिला किती प्रमाणात लाभ घेतात त्यावर बरंच काही अवलंबून आहे. स्कॉटलंडमध्ये सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 20 टक्के महिला या तुलनेने गरीबीत जगतात. युकेतल्या दहा पैकी एका मुलीला सॅनिटरी पॅडस विकत घेणे परवडत नसल्याचे 2017 सालचा एक सर्व्हे सांगतोय. प्रामुख्याने या वर्गाला मोफत सॅनिटरी प्रोडक्टचा लाभ घेता यावा यासाठी सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही मोनिका लेनन यांनी सांगितले.
स्कॉटलंडमधील महिलांच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी तसेच अनेक मान्यवरांनी या नव्या कायद्याचे स्वागत केले आहे. जगभरातील अनेक महिला संघटनांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केलं असून स्कॉटलंडच्या या निर्णयाचे अनुकरण जगातील सर्व देशांनी करावे अशी आशा व्यक्त केली आहे.
हा कायदा महिलांच्या चळवळीच्या यशात मैलाचा दगड ठरणारा आहे. सर्व वयोगटातील महिलांना मोफत सॅनिटरी प्रोडक्ट उपलब्ध करुन देणारा स्कॉटलंड हा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे. त्यामुळे या कायद्याला समर्थन करणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे अशी भावना स्कॉटलंडच्या प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन यांनी व्यक्त केली.
भारताची स्थिती
भारतात महिलांच्या मासिक पाळीविषयी अनेक गैरसमज आहेत. अनेक मुलींना मासिक पाळीच्या समस्येमुळे शाळा-महाविद्यालये सोडावे लागते. एका अभ्यासानुसार आपल्या देशात केवळ 15 ते 20 टक्के भारतीय महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. उर्वरित 80 टक्के महिला खासकरुन ग्रामीण भागातील महिला या अस्वच्छ कापड, राख आणि भुसा, वाळूसारखे धक्कादायक पर्याय वापरतात. त्यामुळे या महिलांमध्ये जननेंद्रियाच्या संसर्गाचे प्रमाण 70 टक्क्याहून अधिक आढळले आहे.
पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा पगडा असणाऱ्या आपल्या देशात धार्मिक समजुतींमुळे मासिक पाळीच्या रक्तस्त्रावास अपवित्र मानले जाते आणि मुलींना स्वयंपाकघरात वा मंदिरात प्रवेश करु नये असे सांगितले जाते.
2019 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व सरकारी शाळांत सॅनिटरी नॅपकिन मोफत देण्याची योजना सुरु केली होती. त्यामाध्यमातून अनेक सरकारी शाळांत सॅनिटरी नॅपकिन वेन्डिंग मशीन लावण्यात आली होती. पण काही काळातच या मशीनमध्ये बिघाड झाल्याचं निदर्शनास आले. अनेक ठिकाणी तर अशा प्रकारच्या सॅनिटरी नॅपकिन मशीनचा वापर करायचा असेल तर पैसे द्यावे लागत असल्याचं समोर आलंय.
महत्वाच्या बातम्या: